जर्मनीले चीनप्रति आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा ठूला परिवर्तन गर्दै थप कडा अडान लिएको छ। चान्सलर ओलाफ शोल्जले सत्ता सम्हालेपछि जर्मनीले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गरिरहेको छ, जसको संकेत जर्मनीले हालै ताइवान स्ट्रेटमा आफ्ना युद्धपोतहरू पठाउन र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नौसेना उपस्थितिको पुनः स्थापना गर्न देखाएको छ। यी कदमहरूले चीनसँगको सम्बन्धलाई बिगार्ने जोखिमका बावजुद जर्मनीको चिन्ता चीनको बढ्दो प्रभुत्वसँग सम्बन्धित सुरक्षा र व्यापार मुद्दाहरूमा केन्द्रित छ।

ताइवान स्ट्रेटको विवादित जलमार्ग हुँदै जर्मन युद्धपोतहरू बाडेन-वुर्टेमबर्ग र फ्रान्कफर्ट अम माइन को यात्रा चीनको विरोधको बीचमा भएको थियो। चीनले यस जलक्षेत्रलाई आफ्नो आन्तरिक पानीको रूपमा दाबी गरे पनि जर्मनीले यो दाबी अस्वीकार गर्‍यो। जर्मन रक्षा मन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले यो अन्तर्राष्ट्रिय पानी भएको बताउँदै, ‘सुरक्षित र छोटो मार्ग भएकोले यस क्षेत्रबाट यात्रा गर्नु उपयुक्त भएको’ बताए। यस कार्यले चीनलाई आक्रोशित तुल्यायो, जसले यसलाई 'उत्तेजक' भनेको थियो, तर जर्मनीले यो कदम लिएर ताइवानको स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय स्वायत्तताको समर्थन गरेको स्पष्ट सन्देश दियो।

यसपछि, जर्मन युद्धपोतहरू २२ वर्षपछि पहिलो पटक फिलिपिन्स पुगे। यद्यपि कुनै संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नभए पनि, यो भ्रमणले दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति र प्रभुत्वप्रति जर्मनीको चिन्तालाई प्रकट गर्‍यो, विशेष गरी स्प्राटली द्वीपहरूको विवादका सम्बन्धमा। फिलिपिन्सका लागि जर्मन राजदूत आन्द्रेयास प्फाफर्नोश्केले जर्मनी अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्थाको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको र यस क्षेत्रका जहाजहरूबीच भएका खतरनाक घटनाहरूले क्षेत्रीय स्थिरतामा जोखिम ल्याउने चेतावनी दिए। उनले चीनको आक्रामक गतिविधिहरूले मानवीय जीवनलाई जोखिममा पारिरहेको बताए।

यस्तो सशक्त कदम इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। जर्मनीले साइबर गतिविधि र व्यापार अभ्यासहरूमा चीनको भूमिकामा पनि कडा अडान लिएको छ। हालै, जर्मनीको संघीय नक्सांकन एजेन्सीमाथिको साइबर आक्रमणलाई चिनियाँ राज्यसँग जोडिएको पाइएको थियो। जर्मन गृहमन्त्री न्यान्सी फेसरले यसलाई जर्मनीको साइबर सुरक्षाका लागि गम्भीर खतराको रूपमा चित्रण गर्दै चीनलाई यस्ता गतिविधिहरू रोक्न आह्वान गरिन्। यस घटनापछि जर्मनीले औपचारिक विरोध जनाउन बेइजिङमा चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएको थियो। यद्यपि चीनले यी आरोप अस्वीकार गर्‍यो, यस घटनाले जर्मनीमा चिनियाँ साइबर क्षमताबारे थप चिन्ता बढाएको छ।

सुरक्षासँगै, जर्मनीले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा पनि दूरी बढाउन थालेको छ। जर्मन सरकारले आफ्ना कम्पनीहरूलाई चिनियाँ बजारमा निर्भरता कम गर्न आग्रह गर्दै "जोखिम न्यूनीकरण" गर्न सल्लाह दिएको छ। व्यापारिक ढाँचामा आएको यो परिवर्तन स्पष्ट देखिएको छ, जहाँ अमेरिकाले हाल चीनलाई उछिन्दै जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। आइएनजी रिसर्चका कर्स्टन ब्रेजेस्कीका अनुसार, "अमेरिकाको व्यापारिक साझेदारको रूपमा उदयले चीनसँगको क्रमिक अलगावको संकेत गर्छ।"

साइबर सुरक्षाका साथै, जर्मनीले चिनियाँ प्रविधिबाट पनि दूरी बनाउन थालेको छ। अमेरिकासहित अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूको पछिपछि लाग्दै, जर्मनीले चिनियाँ कम्पनीहरू हुवावे र जेडटीईको ५जी प्रविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले जर्मनीको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई चिनियाँ हस्तक्षेपबाट जोगाउने प्रयासलाई सशक्त पार्छ।

व्यापारको मोर्चामा पनि, जर्मनीले युरोपेली संघको चीनका विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) उत्पादकहरूमाथिको छानबिनमा आफ्नो समर्थन जनाएको छ। चीनले स्थानीय ईभी निर्माताहरूलाई दिएको अनुदान अनैतिक भएको भन्दै सुरु गरिएको छानबिनमा जर्मनीले समेत चासो देखाएको छ। जर्मनीका अर्थमन्त्री रोबर्ट हाबेकले "यो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको बारेमा हो, सस्तो कारहरूलाई बजारबाट रोक्न खोजेको होइन," भन्दै ईयूको निर्णयको स्वागत गरे।

सुरक्षा, साइबरस्पेस, र व्यापारलगायतका क्षेत्रमा जर्मनीले चीनसँग कडा अडान लिँदै गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव थप बढेको देखिन्छ। जर्मनी अब चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संरक्षणमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न लागि परेको छ, जसले भविष्यमा जर्मनी-चीन सम्बन्धमा थप चुनौतीहरू ल्याउन सक्छ।