राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी मुद्दामा धरौटीमा रिहाइसँगै अब अन्य ठगी आरोपितको रिहाइको सम्भावनाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। लामिछानेको रिहाइपछि सहकारी ठगीका प्रकरणमा संलग्न ठूला नेताहरूसँग नजिक रहेका व्यक्ति समेत कम धरौटीमा छुट्न सक्ने आशंका बलियो बनेको छ।

शिव शंकर सहकारीका केदारनाथ शर्मा विवादमा

शिव शंकर सहकारीका प्रमुख केदारनाथ शर्मा, जसको नाम ठूलो रकम ठगी प्रकरणमा मुछिएको छ, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापासँगको निकटताका कारण चर्चामा छन्। शर्मालाई हिरासतमा राखिएको भए पनि उनका निकट सहयोगी इन्दु शर्मा भने अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। विभिन्न स्रोतका अनुसार इन्दु शर्मा र केदारनाथ शर्माले गगन थापासँग नजिक रहेर सहकारीका आर्थिक अनियमितता लुकाउने प्रयास गरेका छन्।

रवि लामिछानेको रिहाइले सिर्जिएको परिस्थिति

रवि लामिछानेको रिहाइपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी ठगी मुद्दामा प्रभावकारी रूपमा बोल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। यसले केदारनाथ शर्माजस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरूको रिहाइलाई सहज बनाउने संभावना बढाएको छ। लामिछानेको मुद्दा हेर्ने तरिकाले राजनीतिक दबाबमा आएका अन्य ठगी आरोपितहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिलाउन प्रभाव पार्न सक्छ।

एमाले र कांग्रेससँग नजिक रहेका अन्य आरोपित

केदारनाथ शर्मा मात्र यो विवादमा सीमित व्यक्ति होइनन्। सहकारी ठगी मुद्दामा एमाले र कांग्रेससँग नजिक रहेका धेरै व्यक्ति जेलमा छन्। यी आरोपितहरूले ठगीमार्फत करोडौं रुपैयाँको अनियमितता गरेका छन्। तर, तीमध्ये केहीले न्यून धरौटीमा छुट्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभाव

शर्माजस्ता व्यक्तिहरूलाई शक्तिशाली भनिनुको कारण स्पष्ट छ। उनीहरूले मिडिया खरीद गर्ने, प्रेस काउन्सिललाई प्रभावमा पार्ने, प्रहरी अधिकारीहरू र राजनीतिज्ञहरूमाथि दबाब दिन सक्ने क्षमताका कारण राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छन्। केही विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नै मिडिया कम्पनी स्थापना गरेर आफूलाई बचाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

अरबौंको ठगी, न्यून धरौटीमा रिहाइको जोखिम

अरबौं रुपैयाँको ठगी गरेका व्यक्तिहरू कमभन्दा कम धरौटीमा छुट्न सक्ने आशंकाले जनमानसमा निराशा फैलाएको छ। रवि लामिछानेको रिहाइले यसप्रकारको ट्रेन्डको सुरुवात भएको संकेत गरिरहेको छ।

सहकारी पीडितको आवाज दबिने खतरा

सहकारी ठगीका पीडितहरूले न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। तर, शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभाव र राजनीतिक संरक्षणले उनीहरूको आवाज दबिने र ठगहरू सहजै छुट्ने अवस्थामा पुग्ने खतरा छ।

अब सहकारी ठगीका अन्य आरोपितहरूको कानुनी प्रक्रियाले कस्तो मोड लिन्छ र सरकारले जनताको विश्वास कायम गर्न कस्तो कदम चाल्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यद्यपि, यो प्रकरणले नेपालमा सहकारी व्यवस्थापन र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।