ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण माग गर्दै उनको पदावधि समाप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ। मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेश नगरे थप प्रक्रिया अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।

किन सोधियो स्पष्टीकरण?

ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पत्रमा कुलमान घिसिङमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाएको छ। मुख्यतः,

1. कार्यसम्पादन सम्झौतामा लापरबाही: मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूको पालना नगरेको आरोप लगाएको छ। सातौँ बुँदामा उनले सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण उपलब्ध नगराई गम्भीर लापरबाही गरेको उल्लेख छ।

2. विद्युत् महसुल विवाद: ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनका महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने घिसिङको कदमले उद्योग क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले उक्त विषयमा असहमति जनाउँदै घिसिङको भूमिका विवादास्पद रहेको बताएका छन्।

3. आरोपित अनियमितता: ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता, अधुरा विवरण उपलब्ध गराउने, र मन्त्रालयको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख गरिएको छ।

राजनीतिक दबाब र विवादित भूमिका

कुलमान घिसिङको पदावधि सक्ने सम्भावना राजनीतिक रूपमा प्रेरित देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा एमालेले घिसिङलाई सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै आलोचना गरिरहेका छन्। ऊर्जा मन्त्री खड्का र घिसिङबीचको मतभेदले यसलाई थप बल दिएको छ।

माओवादी निकट मानिने घिसिङलाई एमाले नेतृत्वले सुरुदेखि नै सन्देहको दृष्टिले हेर्दै आएको थियो। २०७८ मा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका उनी लोडशेडिङ अन्त्यको श्रेय लिँदै व्यापक रूपमा लोकप्रिय बनेका थिए।

स्पष्टीकरणको नौ बुँदा: के छन् मुख्य आरोपहरू?

स्पष्टीकरण पत्रले घिसिङमाथि ठूला आर्थिक, प्रशासनिक, र कार्यसम्पादनसम्बन्धी त्रुटिहरू औंल्याएको छ। ती बुँदाहरूमा निम्न कुराहरू समेटिएका छन्:

• कार्यसम्पादन सम्झौताबारे लापरबाही।
• ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता।
• मन्त्रालयको निर्देशनको अवज्ञा।
• प्राविधिक जाँच समितिलाई असहयोग।
• मन्त्रालयसँग असहयोगपूर्ण सम्बन्ध।

भविष्यका चुनौतीहरू

यदि कुलमान घिसिङलाई पदच्युत गरियो भने, यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नेतृत्वगत संकट सिर्जना गर्ने जोखिम छ। उनका समर्थकहरू र माओवादी दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना छ।

निष्कर्ष

कुलमान घिसिङमाथि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका आरोपहरू गम्भीर छन्। तर, यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब आउने सात दिनभित्र घिसिङले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् भने, उनका लागि यो कार्यकाल समाप्त हुने संकेत प्रष्ट छ।

प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा मन्त्रालयले लिएको यो अडानले नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका अन्य नेतृत्वलाई कस्तो सन्देश दिन्छ? यो विषयले नेपाली राजनीतिमा थप चर्चा पाउने निश्चित छ।