सिरोहिया समर्थित, रवि बहिष्कृत: हिरासतमा बिताएका दिनहरूको वास्तविकता
कैलाश सिरोहिया र रवि लामिछाने प्रकरण: प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक विवादको दोहोरो मूल्याङ्कन
२०८१ साल जेठ ८ गते, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई धनुषा जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध महाशाखाको टोलीले थापाथलीस्थित कार्यालयबाट पक्राउ गर्यो। सिरोहियामाथि नागरिकता सम्बन्धी कानूनी कसुरको आरोप लागेको थियो।
पक्राउको समयमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदमा थिए। सिरोहियाले लामिछानेमाथि प्रेसको स्वतन्त्रता दबाउन र व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा आफूलाई पक्राउ गराइएको गम्भीर आरोप लगाए। कान्तिपुर मिडियाले गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नताको विषयमा प्रकाशन गरिरहेको बेला यो घटना भएको थियो।
सिरोहिया हिरासतमा
कैलाश सिरोहियालाई ९ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम, मानव अधिकार संस्था, र राजनीतिक दलहरूले सिरोहियाको पक्राउको आलोचना गरे। यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भएको भन्दै विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए। सिरोहियालाई अन्ततः १६ जेठमा हाजिरी जमानीमा रिहा गरियो।
लामिछानेको गिरफ्तारी
यसैबीच, २०८१ साल कात्तिक २ गते, रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतको पुर्जीका आधारमा पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरियो। उनलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। लामिछानेलाई कास्कीमा पुर्याइयो र उनलाई १२ हप्ता हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरियो।
सार्वजनिक छवि र प्रतिक्रिया
कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा व्यापक समर्थन जुटाएको थियो। राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले यो घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रताको हननका रूपमा व्याख्या गरे। यसले सिरोहियाको छविलाई थप बलियो बनायो।
तर, रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको घटनाले फरक प्रभाव पारे। लामिछानेमाथि लागेको आर्थिक अनियमितता र गृहमन्त्रीको रूपमा गरेका विवादास्पद निर्णयहरूले उनको छविलाई गम्भीर रूपमा धक्का पुर्यायो। विश्लेषकहरूले लामिछानेको अपरिपक्व निर्णय र प्रतिशोधपूर्ण कदमहरूले उनलाई कानूनी समस्यामा पारेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
दुवै प्रकरणको तुलना
सिरोहियालाई ९ दिन हिरासतमा राखिएको थियो, भने लामिछाने १२ हप्ता हिरासतमा रहे। सिरोहियाको गिरफ्तारीमा उनीप्रति समर्थन जुट्यो, जबकि लामिछानेको गिरफ्तारीले आलोचना र धूमिल छवि मात्र निम्त्यायो।
निष्कर्ष
यो प्रकरणले राजनीतिक शक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको टकरावलाई उजागर गरेको छ। सिरोहियाको गिरफ्तारीले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बहसलाई तीव्र बनायो, जबकि लामिछानेको गिरफ्तारिले उनको राजनीतिक भविष्यलाई चुनौतीपूर्ण बनायो। कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता अझै पनि प्रबल छ।
यस्तो परिस्थितिमा, लामिछानेका कदमहरूले सिरोहियासँगको विवाद र उनको कानूनी समस्यामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। यो विषयको निष्कर्षले नेपालको राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रियामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
