राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र आन्तरिक द्वन्द्वको नयाँ अध्याय सुरु हुने सङ्केत देखिँदैछ। पूर्व महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले आफूलाई अवैध रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेसँगै अब उनको पुनर्बहालीको सम्भावना झनै बलियो हुँदै गएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको पत्रको आधारमा ढकाल अझै पार्टीको आधिकारिक महामन्त्री रहेको पुष्टि भएपछि राजनीतिक समीकरण फेरिने लक्षण देखिएको छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले ढकालको माग अनुसार उनलाई पुनः महामन्त्रीका रूपमा मान्यता दिने निर्णय गर्‍यो भने, त्यसपछि रास्वपामा स्पष्ट दुई ध्रुवीय शक्ति संघर्ष सुरु हुने देखिन्छ—एकतर्फ ‘न्याय र विधिको पक्षमा उभिने’ मुकुल ढकाल र उनका समर्थकहरू, अर्कोतर्फ ‘मेनपावर दलाल, ब्ल्याकमेलिङ पत्रकार, भ्रस्टाचारी, विदेशी एजेन्ट, तस्कर, फटाहा र सहकारी ठगहरू’ सम्मिलित आपराधिक गठबन्धन, जसले हाल पार्टीको नेतृत्व कब्जा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले ४ असारमा ढकाललाई पठाएको पत्रमा २०८० चैत २० सम्म मात्र पदाधिकारी अद्यावधिक भएको र त्यसपछि अद्यावधिक नभएको प्रस्ट पारेपछि पार्टीभित्र तनाव चुलिएको छ। आयोगको पत्रकै आधारमा ढकालले १२ असारमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले १७ असारका लागि पेशी तोकेर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा, रास्वपाले मुकुल समर्थकहरूलाई लक्षित गरेर पार्टीबाट हटाउने अभियान चलाएको आरोप पनि बाहिर आउन थालेको छ। पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशका संस्थापक सभापति राजेश तिम्सिना र संस्थापक प्रवक्ता कमल बाबु मैनाली पार्टी नेतृत्वको ‘कारबाहीको सिकार’ बनेका छन्।

पार्टीको आधिकारिक संरचना अद्यावधिक नगरी ढकाललाई हटाउने प्रयास आफैँमा विधिको अपमान भएको विश्लेषण गर्दै धेरै कानुनी विज्ञहरूले ढकालको पुनर्बहालीलाई सम्भाव्य निर्णय मानेका छन्। रास्वपाले १७ साउन २०८१ मा आयोगमा पदाधिकारी फेरबदलको निवेदन दर्ता गरे पनि, आवश्यक कागजातको अभावमा आयोगले अद्यावधिक नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार पार्टीले ३० दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि, आयोगले ११ महिनासम्म सार्वजनिक सूचना नदिएको र आवश्यक कागजात माग्न पत्रचार नगरेको विषयले समेत आयोगमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

अब यदि अदालतले ढकालको दाबीलाई मान्यता दियो भने, पार्टीभित्र देखिएको आपराधिक तत्वहरूको प्रभुत्वविरुद्ध एक सशक्त सुधारवादी आन्दोलन सुरू हुने सम्भावना बढेको छ। यस्तो संघर्षमा एकातिर न्याय र मूल्यप्रति प्रतिबद्ध नेताहरू हुनेछन् भने अर्कोतर्फ सञ्जालमा जाकिएका शक्तिशाली स्वार्थ समूह—जसले पार्टीलाई आफ्नै लाभको माध्यम बनाएको देखिन्छ।

यो केवल मुकुल ढकालको पद फिर्ता ल्याउने मुद्दा मात्र होइन, रास्वपाको आत्मा कसको हातमा रहने भन्ने निर्णायक मोर्चा पनि हो। अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—के डा. मुकुल ढकालले ‘बैकल्पिक शक्ति’ को रूपमा रास्वपाभित्रै सुधारको लहर ल्याउने छन्? वा पार्टी फेरि पुरानै अपराधी सञ्जालको नियन्त्रणमा जानेछ?

सर्वोच्चको १७ असारको सुनुवाइले न केवल मुकुलको पदको भविष्य, तर रास्वपाको अस्तित्व र राजनीतिक दिशालाई नै निर्धारण गर्नेछ। रास्वपा भित्र यथार्थको लडाइँ अब सुरु हुन लागेको छ।

मुकुल ढकाल रवि लामिछाने