नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा अग्नि खरेलको राजनीतिक कदमले नयाँ बहस जन्माएको छ। पेसाले वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका खरेल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी केपी शर्मा ओलीकै विश्वासमा सम्हालेका व्यक्ति हुन्। ओली नेतृत्वकै सरकारले उनलाई मन्त्री बनाएको मात्र होइन, संसदीय निर्वाचनमा टिकटसमेत दिएको थियो। तर खरेल उक्त निर्वाचन जित्न असफल भएका थिए।

निर्वाचनपछि ओलीले खरेलमाथि ‘गुन नमान्ने’ आरोपसमेत लगाएको स्मरण गरिन्छ। तर ११औँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा खरेलले अध्यक्ष ओलीको प्यानल त्यागेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको प्रतिद्वन्दी प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएपछि राजनीतिक सन्देश फरक ढंगले व्याख्या हुन थालेको छ। यस कदमलाई कतिपयले ‘गुण तिर्ने बेला आएको’ निर्णयका रूपमा हेरेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा खरेललाई जनाधार बलियो नेता भन्दा पनि प्रशासनिक र कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका, माथिल्लो नेतृत्वलाई सन्तुष्ट पारेर अवसर लिन सिपालु व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्ने टिप्पणीहरू छन्। ओलीलाई सन्तुष्ट पारेर मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता बने, संसदको टिकट पनि पाए; तर जनस्तर र कार्यकर्ताबीच भरोसा बनाउन नसक्दा चुनावी राजनीतिमा सफल हुन नसकेको विश्लेषण गरिन्छ।

यद्यपि खरेलको पछिल्लो कदमप्रति सबै आलोचनात्मक छैनन्। पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरू र कार्यकर्ताहरू भन्छन्—“खरेलले जे गरे, ठीक गरे। तानाशाही ओलीको समर्थन गर्नु हुँदैन।” यसैबीच ओली पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ, र आन्तरिक रूपमा व्यंग्यात्मक टिप्पणीहरू समेत सुनिन थालेका छन्। कतिपयको भनाइ यथावत् छ— “ओली लाई पनि घुमाउने कुमाई हुन् खरेल।”

खरेलको यो निर्णयले एमालेभित्र विश्वास, अवसर र शक्ति सन्तुलनको राजनीतिमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
 

नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन अग्नि खरेलको राजनीति