काठमाडौँ, नेपाल – चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सामाजिक सञ्जाल X.com (ट्वीटर) मार्फत "स्वच्छ पानी अभियान" (Swoccha Pani Aviyan) को घोषणा गरेसँगै नेपालभर कडा विवाद र आक्रोशको आँधी सिर्जना भएको छ। "मधेश प्रदेशका स्थानीयलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन चिनियाँ दूतावास गौरवान्वित छ। नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार्न यस्ता अरू जनहितकारी परियोजना आउनेछन्!" राजदूत सोङको यो पोस्ट हेर्दा सतहमा उदार लाग्छ। तर भित्रबाट उठेको तरङ्ग भने गम्भीर छ—विदेशी दूतावासले अर्को सार्वभौम राष्ट्रको भूभागमा यस्तो प्रत्यक्ष अभियान कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ?

सरल तर शक्तिशाली प्रश्न यही छ: के कुनै अर्को मुलुकको दूतावासले सरकारका औपचारिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर, सिधै स्थानीय तहसम्म पुगेर अभियान चलाउनु नेपालको सार्वभौमिकताको घोर अपमान होइन? विज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरू चिनियाँ दूतावासको यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई नेपालको सरकार र संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने "नयाँ प्रकारको साम्राज्यवाद" (Neo-imperialism) का रूपमा हेरिरहेका छन्।

यो अभियान कुनै एकल घटना होइन। यसअघि पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले सुदूर उत्तरी हिमाली क्षेत्रहरू, विशेष गरी हुम्ला र मुस्ताङजस्ता संवेदनशील जिल्लाहरूमा सीधा राहत सामग्री वितरण गर्दै आएका छन्। यी क्षेत्रहरूमा चिनियाँ सीमा अतिक्रमणका गम्भीर आरोप पटक–पटक उठ्दै आएका छन्। "वुल्फ वारियर कूटनीति" (Wolf Warrior Diplomacy) अर्थात् आक्रामक र धम्कीपूर्ण परराष्ट्र नीतिको छायामा यी जिल्लाका सिमाना स्तम्भहरू नेपालको सार्वभौमिकता माथि चीनको बढ्दो दबाब र हस्तक्षेपको मौन प्रमाण बनेका छन्।

तर अहिले, चिनियाँ हस्तक्षेपले चिन्ताजनक रूपमा भौगोलिक स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। हिमाली जिल्लाहरूमा मात्रै सीमित भएको यो "शार्प पावर" (Sharp Power) अर्थात् छलपूर्ण प्रभाव विस्तार अब नेपालकै घनी आबादी रहेको मधेश प्रदेशसम्म आइपुगेको छ। "स्वच्छ पानी अभियान" मार्फत दक्षिणी तराईको मुटुमै चिनियाँ राजदूतावासले आफ्नै सामग्री वितरण गर्ने कार्यले रणनीतिक रूपमा अर्को चरणको हस्तक्षेपको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

यो 'सहयोग' भित्र लुकेको उद्देश्य के हुन सक्छ भन्ने चिन्ता चौतर्फी छ। पूर्वीय तराईको एक शिक्षकले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्छन्, "विदेशी दूतावासले हाम्रो ठाउँमा सिधै सामग्री बाँड्छ, हाम्रो सरकार कता छ? हाम्रो सार्वभौमिकता कहाँ गयो?" यी प्रश्नहरू एक्लो शिक्षकका होइनन्, देशभरका सर्वसाधारणले यही प्रश्न दोहोर्‍याइरहेका छन्।

विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्, चिनियाँ दूतावासको यस्तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप "नयाँ प्रकारको साम्राज्यवाद" को स्पष्ट उदाहरण हो। विकास सहायता र 'जनहितकारी परियोजना' को नाममा प्रभाव र नियन्त्रण स्थापित गर्ने चिनियाँ रणनीति विश्वका अन्य देशहरूमा समेत देखिइसकेको छ। अफ्रिका, श्रीलंका र पाकिस्तानका उदाहरणहरू हामीसामु छन्—पहिले ऋण, पछि कब्जा; पहिले सहायता, पछि दबदबा।

मधेशमा बगिरहेको स्वच्छ पानीसँगै चिन्ता र सन्देहको धार पनि बगिरहेको छ। यो पानी अभियान मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको बढ्दो प्रभावको नयाँ र गम्भीर संकेत हो। स्वच्छ पानीको आवश्यकता नकार्न सकिँदैन, तर त्यसको मूल्य नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सम्मान हुन सक्दैन।

राजदूत सोङको "स्वच्छ पानी अभियान" पछि अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न नेपाली जनताको मनमा घुमिरहेको छ—आज पानी आयो, भोलि के आउने हो? नेपाली सरकार र नागरिकले यो प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिलो गरे, हिमालबाट मधेशसम्म, एक एक इञ्च भूमि र आत्मनिर्णयको अधिकार टुक्रा–टुक्रा भएर गुम्ने जोखिम देखिएको छ। चिनियाँ दूतावासको यो कदमले सिर्जना गरेको तरङ्गलाई सामान्य सम्झनु ठूलो गल्ती हुन सक्छ।

देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय गौरव र आत्मसम्मानलाई दाउमा राखेर 'स्वच्छ पानी' को व्यापार नेपालले स्वीकार गर्ने कि नकार्ने भन्ने निर्णय आजकै पुस्ताले लिनुपर्नेछ। इतिहास मौन दर्शक बन्न सक्दैन, किनभने यहाँ प्रश्न पानीको होइन, राष्ट्रियताको हो।