काठमाडौं — भारत र नेपालको ऊर्जासम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युत तथा आवास मन्त्री मनोहर लालबीच बुधबार नयाँ दिल्लीमा भएको भेटवार्तापछि दुई देशबीच दुईवटा उच्च भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। यस कदमले नेपालको ऊर्जा निर्यात र क्षेत्रीय विद्युत सुरक्षा सुदृढ गर्ने संकेत दिएको छ।

बैठकमा दुवै देशका मन्त्रीहरूले दीर्घकालीन विद्युत सहकार्य, जलविद्युत विकास, र क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टिभिटीका विषयमा विस्तृत छलफल गरे। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) र भारतको सरकारी कम्पनी पावरग्रिड (POWERGRID) बीच हस्ताक्षरित सम्झौताअनुसार, अब दुई संयुक्त उद्यम कम्पनी (एक नेपालमा, अर्को भारतमा) गठन गरिनेछ। यी कम्पनीहरूले इनरुवा–नयाँ पूर्णिया (४०० केभी) र लम्की (दोधारा)–बरेली (४०० केभी) ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछन्।

यी दुई लाइन पूरा भएपछि नेपाल र भारतबीचको विद्युत विनिमय क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ। नेपालको जलविद्युत भारतको बजारमा सजिलै पुग्नेछ, जसले देशको ऊर्जा निर्यात आयमा गुणात्मक वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, भारतले पनि नेपालबाट नवीकरणीय ऊर्जा आयात गरी आफ्नो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने बताएको छ।

सम्झौता हस्ताक्षरका क्रममा मन्त्री घिसिङले भने, “नेपालको अतिरिक्त जलविद्युत क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याउने साझा दृष्टिकोणमा भारतसँग सहकार्य ऐतिहासिक रूपमा अगाडि बढेको छ।” भारतीय मन्त्री मनोहर लालले भने, “दुई देशबीचको विद्युत सहकार्यले दक्षिण एसियाको ऊर्जा नक्सा नै बदल्नेछ।”

यो सहकार्यलाई नेपालका ऊर्जा विज्ञहरूले ‘रणनीतिक मोड’का रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यदि यो परियोजना समयमै पूरा भयो भने नेपाल–भारत विद्युत व्यापारमा ‘सन्तुलन’ आउन सक्छ र नेपाल क्षेत्रीय विद्युत आपूर्तिकर्ता बन्ने सम्भावना बलियो हुनेछ। तर केही अर्थशास्त्रीहरूले भने भारतसँगको अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालमा ‘ऊर्जा कूटनीति’का चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सम्झौताका क्रममा दुवै देशका अधिकारीहरूले प्राविधिक सहयोग, लगानी मोडेल, र नियमनात्मक ढाँचामा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, इनरुवा–पूर्णिया लाइनले पूर्वी ग्रिडलाई सुदृढ गर्नेछ, भने लम्की–बरेली लाइनले पश्चिमी ग्रिडमा नयाँ जीवन दिनेछ।

यो सहकार्यले भारत–नेपाल सम्बन्धलाई ऊर्जा सुरक्षाको नयाँ तहमा पुर्‍याएको छ — जहाँ राजनीति भन्दा अर्थतन्त्रले सम्बन्धको दिशा तय गर्न थालेको छ।

आगामी वर्षहरूमा यी ट्रान्समिसन लाइनहरू सञ्चालनमा आएपछि, नेपालको ‘पानी बेचेर पैसा कमाउने सपना’ यथार्थ नजिक पुग्ने संकेत मिलिरहेको छ।