पाकिस्तानको राजनीतिमा “सत्ता कसले चलाउँछ” भन्ने प्रश्न दशकौँदेखि उठ्दै आएको छ। संविधान, संसद् र निर्वाचित सरकार औपचारिक रूपमा राज्यसत्ताका केन्द्र हुन् भने व्यवहारमा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने शक्ति संरचना धेरै हदसम्म फरक देखिन्छ। पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता, अन्तरिम व्यवस्थाको बहस र निरन्तर संस्थागत टकरावले यो प्रश्नलाई फेरि एकपटक केन्द्रीय बनाएको छ।

औपचारिक रूपमा पाकिस्तान एक संसदीय लोकतन्त्र हो, जहाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार गठन गर्छन्। तर व्यवहारमा हेर्दा सुरक्षा नीति, विदेश सम्बन्ध, र राष्ट्रिय स्थायित्वसँग जोडिएका मुख्य निर्णयहरूमा सेनाको प्रभाव निर्णायक रहँदै आएको विश्लेषण गरिन्छ। इतिहास हेर्दा प्रत्यक्ष सैन्य शासनदेखि “पृष्ठभूमिबाट नियन्त्रण” सम्मका विभिन्न रूपहरू देखिन्छन्। यसले नागरिक सरकारलाई नीति निर्माणमा सीमित बनाएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।

न्यायपालिका पनि यस शक्ति संरचनाबाट पूर्ण रूपमा अलग देखिँदैन। कतिपय राजनीतिक संकटका बेला अदालतका निर्णयहरूले सत्तासन्तुलनमा निर्णायक भूमिका खेलेका उदाहरण छन्। आलोचकहरूका अनुसार यसले संवैधानिक व्याख्यालाई कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक बनाएको अनुभूति पैदा गरेको छ। यद्यपि, समर्थकहरू भने यसलाई संस्थागत स्थायित्व कायम राख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

राजनीतिक दलहरू स्वयं पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर देखिन्छन्। नेतृत्व केन्द्रित संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, र दीर्घकालीन नीति दृष्टिकोणको कमीले दलहरूलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली गैर–निर्वाचित संस्थाहरूको प्रभाव स्वतः बढ्ने विश्लेषण पाइन्छ। परिणामस्वरूप, जनमत र नीतिगत निर्णयबीच दूरी बढ्दै गएको अनुभूति सर्वसाधारणमा देखिन्छ।

यस शक्ति संरचनाको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्र र शासनमा पनि परेको देखिन्छ। नीति निरन्तरताको अभाव, सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकतामा आउने तीव्र उतार–चढाव, र संस्थागत समन्वयको कमीले आर्थिक सुधारका प्रयास कमजोर बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूका लागि पनि “वास्तविक निर्णयकर्ता को हो” भन्ने अन्योलले दीर्घकालीन सहकार्य जटिल बनाएको छ।

समग्रमा, पाकिस्तानको सत्ता संरचना औपचारिक लोकतान्त्रिक ढाँचाभन्दा धेरै तहमा फैलिएको देखिन्छ। नागरिक सरकार, सेना, न्यायपालिका र अन्य प्रभावशाली संरचनाबीचको शक्ति सन्तुलन स्पष्ट नहुनु नै दीर्घकालीन अस्थिरताको मुख्य कारणका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ। संस्थागत पारदर्शिता, नागरिक–सैनिक सम्बन्धको पुनःपरिभाषा र राजनीतिक दलहरूको सुदृढीकरण बिना “वास्तविक सत्ता” सम्बन्धी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर पाउन कठिन देखिन्छ।

पाकिस्तानमा वास्तविक सत्ता