काठमाडौं। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन संकटमा फसिरहेको बेला २०२५ को अन्त्यतिर निर्यात क्षेत्रमा ऐतिहासिक गिरावट देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पाकिस्तानले पछिल्ला महिनामा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो मासिक निर्यात गिरावट भोगेको छ, जसले देशको आर्थिक संरचनागत कमजोरीलाई पुनः उजागर गरेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो गिरावट कुनै अस्थायी कारणबाट नभई प्रणालीगत समस्याबाट उत्पन्न भएको हो। उच्च उत्पादन लागत, ऊर्जा अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, अवमूल्यन हुँदै गएको मुद्रा र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले निर्यात क्षेत्र क्रमशः ध्वस्त हुँदै गएको छ।

विशेषगरी कपडा (textile), चामल, छाला र खेल सामग्रीजस्ता परम्परागत निर्यात वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्। भारत, बंगलादेश र भियतनामजस्ता देशले समान उत्पादनमा गुणस्तर र मूल्य दुबैमा पाकिस्तानलाई उछिनेका छन्।

विदेशी लगानीकर्ताको भरोसा पनि तीव्र रूपमा घटेको छ। नीतिगत अनिश्चितता, कर प्रणालीको अस्थिरता र बारम्बार बदलिने सरकारका कारण दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को सहयोगमा लागू गरिएका संरचनात्मक सुधारहरू कागजमै सीमित भएको आलोचना पनि बढ्दो छ। वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन नसक्दा पाकिस्तान पुनः ऋणको दलदलमा झन् गहिरो रूपमा फस्दै गएको देखिन्छ।

यसको सामाजिक प्रभाव झनै गम्भीर छ। निर्यात उद्योगमा आधारित लाखौं रोजगारी संकटमा परेका छन्। बेरोजगारी बढ्दा सामाजिक असन्तोष, अपराध र राजनीतिक अस्थिरता थप चर्किने संकेत देखिन्छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पाकिस्तानले अब अल्पकालीन ऋण राहतभन्दा दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीतिमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। ऊर्जा सुधार, प्रविधि लगानी, श्रम दक्षता र क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण बिना निर्यात पुनरुत्थान असम्भव छ।

तर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता आर्थिक संरचना सुधारभन्दा सत्ता जोगाउन केन्द्रित देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानको निर्यात संकट केवल आर्थिक विषय नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।

पाकिस्तान