मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले असोज २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाइदिन सिंहले शुक्रबार प्रदेशसभामा औपचारिक पत्राचार गर्नुभएको हो।

सिंहले जनमत पार्टी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि राजीनामा नदिई प्रत्यक्ष रूपमा सभामै सामना गर्ने रणनीति लिएका हुन्। उनी जनमत पार्टीकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

यसअघि नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा ५८ जना सांसदको समर्थनसहित नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबीपत्र बुझाएका थिए। तर मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिएकाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

राजनीतिक समीकरण असोज २८ गते नै निर्णायक हुने देखिएको छ—त्यसदिन सिंहले विश्वासको मत पाउने वा गुमाउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। यदि विश्वासको मत असफल भयो भने नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

यसबीचमा जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेस यादवले भने मुख्यमन्त्री सिंहमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यादवका अनुसार सिंहले समर्थन गुमाइसकेपछि पनि पद जोगाउन “प्रदेश सभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र” गरिरहेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री सिंह “परिचालित” भएर कदम चाल्दै गरेको दाबी गर्दै भने, “मुख्यमन्त्री सिंहले संविधानविपरीत सभा नै विघटन गर्ने योजना बनाएका छन्, जुन जनमत पार्टीको नीति र जनमतविरुद्धको कार्य हो।”

राजनीतिक वृत्तमा यादवको आरोपलाई आगामी सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ। असोज २८ को विश्वास मतले सिंहको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई समेत ठोस मोड दिने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन्।