चीनमा कार्यरत विदेशी सञ्चारमाध्यमहरू अब स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गर्न सक्दैनन्। तिनले आफ्नो समाचार सामग्री तयार गर्नका लागि चीनकै सरकारी स्वीकृत कर्मचारीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। Hamrakura English मा प्रकाशित समाचार अनुसार, बीबीसी, एएफपी, रॉयटर्स लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू चीनमा आफ्ना स्वतन्त्र पत्रकार वा अनुवादक राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, किनकि चिनियाँ सरकारले सबै सहायक कर्मचारीलाई कम्युनिष्ट पार्टी–नियन्त्रित सूचीमार्फत मात्रै स्वीकृति दिन्छ।

यसले चीनमा पत्रकारिताको स्वतन्त्रता लगभग अन्त्य भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। रिपोर्टमा उल्लेख छ, विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि काम गर्ने चिनियाँ नागरिकहरू ‘राज्य गोपनीयता कानून’ अन्तर्गत सजिलै पक्राउ पर्न सक्छन्। उनीहरूलाई जबरजस्ती सरकारी निगरानीमा राखिन्छ र आफ्नो सम्पादक वा विदेशी पत्रकारसँगको सम्पर्कबारे पनि नियमित रूपमा सूचना बुझाउन बाध्य पारिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार संघ (IFJ) ले यस नीतिलाई “संस्थागत सेन्सरशिप” भनेको छ। उनीहरूको भनाइमा, चीनले विदेशी मिडियालाई नियन्त्रण गर्न नयाँ तरिकाले औपचारिकता दिएको छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक समाचारले पार्टीको आधिकारिक रेखा नाघ्न नपाओस् भन्ने उद्देश्य स्पष्ट छ।

चीनमा कार्यरत एक पश्चिमी मिडिया प्रतिनिधिको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारले लेखेको छ— “अब हामी हाम्रा आफ्ना कर्मचारीहरूबाट पनि स्वतन्त्र जानकारी पाउँदैनौं। उनीहरू निरन्तर निगरानीमा हुन्छन्, र सानो त्रुटिमा पनि उनीहरूको करियर समाप्त हुन्छ।”

गत केही वर्षयता चीनले विदेशी पत्रकारहरूको भिसा नवीकरणमा पनि कडाइ गरेको छ। दर्जनौँ विदेशी पत्रकारलाई निकाला गरिएको वा भिसा अस्वीकृत गरिएको तथ्यांकसमेत रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएको छ। चीनले यसको औपचारिक कारणका रूपमा “राष्ट्रिय हित र सुरक्षा” लाई औंल्याएको भए पनि, मानव अधिकार संगठनहरूले यसलाई स्पष्ट रूपमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भनेका छन्।

विदेशी मिडिया नियन्त्रण चीनको ठूलो रणनीतिक सन्देशको हिस्सा भएको बताइन्छ — जसले देशभित्रको सूचना प्रवाह पूर्ण रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ। रिपोर्टका अनुसार, हरेक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार चीनमा प्रकाशित हुनुअघि स्थानीय “सम्पादकीय नियमन कार्यालय” मार्फत अनुमोदन गरिनुपर्ने प्रथा पनि बलियो बनाइएको छ।

यसरी विदेशी मिडियामाथि गरिएको नियन्त्रणले केवल पत्रकारिताको स्वतन्त्रता होइन, विश्वका पाठक–दर्शकका लागि चीनबारेको सत्य सूचना पाउने अधिकारलाई पनि खोसेको छ।