मन्त्री कुलमान घिसिङद्वारा १४ वर्षदेखि रोकिएको झापाको कन्काई पुलको निरीक्षण, शीघ्र निर्णयको तयारी!
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार झापाको कन्काई पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। १४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको सो पुल हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने महत्वपूर्ण संरचना हो।
मन्त्री घिसिङले पुल निर्माणको प्रगतिबारे प्राविधिक टोली र स्थानीय बासिन्दासँग विस्तृत जानकारी लिँदै, दीर्घकालदेखि रोकिएको योजनालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “पुल लामो समयदेखि अलपत्र छ, अब विस्तृत अध्ययन गरेर ठेक्का तोड्ने वा नयाँ प्रक्रियामा जाने विषयमा तत्काल निर्णय हुनेछ। जनजीविकासँग जोडिएको यस्तो रणनीतिक महत्वको संरचना यथास्थितिमा राख्न सकिँदैन, छिट्टै निकास दिन्छौं।”
करिब ७२३ मिटर लामो कन्काई पुलको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा पप्पु–महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई ५१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। तर, निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति अहिले सम्म करिब ५५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएका छन्, बाँकी ११ मध्ये २ वटा गार्डरसम्म पुगेका छन् भने ६ वटा जग हालिएका र ३ वटा अझ बाँकी रहेका छन्।
निर्माण कम्पनीले २०७६ सम्म काम अघि बढाएको थियो, तर प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि परीक्षण गराई केही सुधार भए पनि ठेक्का अवधि २०८० मा सकिएको छ। पछिल्लो संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थपका लागि ठेकेदारले निवेदन दिएको जनाएको छ।
स्थानीयवासीहरूले पुल निर्माण ढिलाइका कारण यातायात, व्यापार, पर्यटन र दैनिकी सबै प्रभावित भएको भन्दै काम तत्काल पुनः सुरु गर्न माग गरेका छन्।
मन्त्री घिसिङले सोही क्रममा असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षाले क्षति पुर्याएको झापा गाउँपालिका–२ स्थित सानोमाई खोला पुलको पनि निरीक्षण गरेका थिए। बाढीले भाँचिएको पुलको प्राविधिक परीक्षण गरी छिटो मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलगायत सहभागी थिए। मन्त्री घिसिङको यो निरीक्षणलाई लामो समयदेखि रोकिएका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई पुनः गतिमा ल्याउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
