विश्वव्यापी रूपमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र उच्च कम्प्युटिङ प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै भारत दीर्घकालीन डिजिटल पूर्वाधार साझेदारीका लागि विश्वासिलो गन्तव्यका रूपमा उभिँदै गएको एक नवीन अध्ययनले औंल्याएको छ। सेंट्रमद्वारा जारी प्रतिवेदनका अनुसार, जब विश्वका ७० प्रतिशत कम्प्युटर–इन्टेन्सिभ मोडेलहरू अमेरिकामा केन्द्रित छन् र चीन प्रविधागत अलगावमा केन्द्रित छ, भारतले नियामक स्थिरता र लगानी सुरक्षासहितको वैकल्पिक अवसर देखाएको छ।

प्रतिवेदनले भारतको डेटा सेन्टर क्षमतामा भएको तीव्र वृद्धिलाई मुख्य सूचकका रूपमा लिएको छ। सन् २०२४ मा भारतको डेटा सेन्टर क्षमता १.४ गीगावाट पुगेको छ, जसको बजार आकार करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको छ। यो क्षमता सन् २०३० सम्म वार्षिक २१ प्रतिशतको दरले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ— जुन विश्व औसतको भन्दा दोब्बर वृद्धि हो।

हाल भारतमा ३.४ गीगावाट क्षमताका डेटा सेन्टर निर्माणाधीन छन्, जसका लागि करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। यद्यपि प्रतिवेदनले आगामी वर्षहरूमा आपूर्ति र मागबीचको गहिरो अन्तर संकेत गरेको छ—सन् २०२८ सम्म भारतलाई ६.५ देखि ८.३ गीगावाट क्षमताको आवश्यकता पर्नेछ, तर आपूर्ति ४.८ गीगावाटमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

एआई सम्बन्धी कार्यभार बढ्दै जाँदा भारतका डेटा सेन्टरहरूमा विद्युत खपत सन् २०३० सम्म १६५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो ऊर्जा मागले प्रारम्भिक लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफलको अवसर दिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

भारतमा अहिले विश्वका ठूला प्राविधिक कम्पनीहरूले एआई र क्लाउड पूर्वाधारमा अभूतपूर्व लगानी घोषणा गरिसकेका छन्। अमेजन वेब सर्भिसेजले १२.७ अर्ब अमेरिकी डलर, गुगलले विसाखापट्टनममा ६ अर्ब डलर, माइक्रोसफ्टले ३ अर्ब डलर, र रिलायन्स–एनभिडियाले संयुक्त रूपमा जामनगरमा २५ अर्ब डलरको एआई पूर्वाधार परियोजना अघि बढाइरहेका छन्।

यस विस्तारलाई भारतको तीव्र गतिमा बढिरहेको डिजिटल अर्थतन्त्रले बल पुर्‍याएको छ। देशले वार्षिक १६४ अर्ब युपिआई कारोबार प्रक्रिया गर्ने, ५४७ मिलियनभन्दा बढी ओटीटी प्रयोगकर्ता रहने, र मासिक १७.४ एक्साबाइट डेटा उपभोग गर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ— जसले डिजिटल पूर्वाधारमा ‘उच्च घनत्व’को माग सिर्जना गरिरहेको छ।

प्रतिवेदनले भारतलाई “विश्वव्यापी एआई पूर्वाधार क्रान्तिको केन्द्रबिन्दु”का रूपमा व्याख्या गर्दै लेखेको छ, “यो प्रविधि चक्र अब वैकल्पिक होइन, अस्तित्वगत आवश्यकता बनेको छ।” आगामी दशकमा भारतको डेटा इकोसिस्टम केवल प्रविधिक प्रतिस्पर्धा होइन, रणनीतिक साझेदारी र भू–आर्थिक प्रभावको नयाँ मानचित्र तय गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ।