गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएका छन् । उक्त जाहेरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरले अनुसन्धानका लागि सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा पठाएको पुष्टि गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । भोलिपल्टको झडपमा तीन प्रहरीसहित ७४ जनाको ज्यान गएको प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सयौँ सरकारी र निजी संरचनामा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको क्षतिको विस्तृत विवरण भने अझै तयार हुन सकेको छैन ।

राज्य र जनबीचको यो सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्वपश्चात सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी दमन र सुरक्षार्थ खटिएका हतियारविहीन प्रहरीमाथि अराजक समूहले गरेका आक्रमणहरू दुवैबारे अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।

यसै क्रममा मंगलबार मृतक परिवारका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेर ओली र लेखकलाई घटनाका ‘राजनीतिक जिम्मेवार’ भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थिए । प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार, “उक्त उजुरी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले हामीले उतै पठाएका हौँ ।” उहाँका भनाइमा सरकारले नै घटनाको छानबिन गर्न आयोग बनाइसकेकाले त्यहीँबाट कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यता जेन–जी समूहका केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै अभियान चलाएपछि प्रहरी संगठनभित्र सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको जनाइएको छ । प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले सोमबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर प्रदर्शन पुनः भड्किन सक्ने जोखिमबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार आन्दोलनका क्रममा लुटिएका केही प्रहरी हतियार अझै फिर्ता नआएको र ती राज्यविरुद्ध प्रयोग भए स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने आशंका बढेको छ । गृह मन्त्रालयले यसअघि आन्दोलनमा संलग्नहरूमाथि तत्काल कारबाही नगर्न दिएको मौखिक निर्देशनले प्रहरीलाई थप असमञ्जसमा पारेको बताइन्छ ।

यही बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’का संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध पनि जाहेरी दिएको छ । अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने, राष्ट्रिय सम्पदामा तोडफोड र आगजनी उक्साउने, र विदेशी निकायसँग समन्वय गरी देशहितविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपसहित जाहेरी दर्ता गरिएको बताए ।

भट्टराईका अनुसार यी उजुरीहरू पनि जाँचबुझ आयोगकै अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले स्पष्टता मागिएको छ । परिसरले फोटोकपीसहित निवेदकलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

राजधानीमा फेरि प्रदर्शनको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले सत्य–तथ्य उजागर र न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सक्यो भने मात्र देश शान्ति र विश्वासको बाटोतर्फ फर्कने संकेत देखिन सक्छ ।