एमआरआई खरिद अनियमिततामा उपकुलपति सङ्गिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनामाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीकी तत्कालीन उपकुलपति प्राडा. सङ्गिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा कानूनी प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै प्रतिष्ठानलाई आर्थिक हानि पुर्याएको ठहर भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ विपरीत बदनियतपूर्वक निर्णय, मूल्याङ्कन र प्रक्रिया सञ्चालन गरिएकाले करिब ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ कि खरिद आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना बिना बजेट माग गरिएको थियो, साथै प्राविधिक स्पेसिफिकेसनहरू निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी तयार पारिएको देखिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा दररेट माग्ने कम्पनीहरू एउटै परिवारद्वारा सञ्चालित भएको, र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी डलरमा मूल्य निर्धारण र भन्सार खर्चसमेत प्रतिष्ठानकै कोषबाट भुक्तानी गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार, एमआरआई मेसिन खरिदमा कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको र त्यस प्रक्रियामा ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक क्षति प्रतिष्ठानले बेहोर्नु परेको ठहर गरिएको छ।
मुद्दामा तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स मेनेजर कैलाशप्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी, टीयू शिक्षण अस्पतालका इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृतहरू छायाँ डीसी र श्रीराम चौधरी, आइटी अफिसर हीरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी, वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा, स्वास्थ्य सेवा विभागकी इन्जिनियर सुजाता भट्टराई र लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवालीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ बमोजिम कैद सजाय, बिगो रकम बराबर जरिवाना र विगो असुल उपर गर्न माग गरेको छ। साथै, दफा १९ र २२ बमोजिम अतिरिक्त सजायको पनि माग गरिएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दा पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिदमा देखिएको मिलेमतो, विदेशी भुक्तानी र प्राविधिक अनियमिततामाथि उठाइएको ठोस कारबाहीका रूपमा हेरिएको छ। अनुसन्धान अघि बढेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला परियोजनाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सवाल फेरि एकपटक सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा आएको छ।
