विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ताजा प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.१ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। बैंकको “साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट” प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चिततालाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत थियो। तर विश्व बैंकका अनुसार यस वर्षको सम्भावित वृद्धि दायरा घटेर १.५ देखि २.६ प्रतिशतबीच रहनेछ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास, पर्यटनमा आएको गिरावट, र बीमा क्षेत्रमा देखिएको दबाबले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ।”

बैंकले आन्दोलनपछिका अशान्त घटनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बीमा र वित्तीय क्षेत्रमा अतिरिक्त जोखिम सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ। यी कारकहरूले आर्थिक चाप बढाउँदै वृद्धि दरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

गत वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको थियो। सो वर्ष मुद्रास्फीति दर ४.०६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा वैदेशिक मुद्रा भण्डार २.६७७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट पठाइएको प्रेषण रकम १९.२ प्रतिशतले बढेर १.७२३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जसले घरेलु माग र विदेशी विनिमय सन्तुलनमा सहयोग पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रमा ३.२८ प्रतिशत र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा मध्यम स्तरको वृद्धि भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र लगानी वातावरणमा आएको कमजोरीका कारण चालु वर्ष आर्थिक विस्तार सुस्त हुने विश्व बैंकको विश्लेषण छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि दर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमानका बीच नेपालको दर त्यसको एकतिहाइमा झर्ने देखिएको छ। बैंकका अनुसार नेपालले निकट भविष्यमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीमैत्री नीतिहरू सुदृढ पार्ने, र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्ने दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्नेछ।

प्रतिवेदनले संकेत गरेको सुस्त आर्थिक गति नेपालका नीति–निर्माताका लागि चेतावनीका रूपमा आएको छ — स्थायित्व र विश्वास पुनःस्थापना नगरे आर्थिक सुधारका सबै प्रयासहरू सीमित रहन सक्ने खतरा बढेको छ।