जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बारेमा राष्ट्रिय एकता अभियानले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अभियानले ‘संवेदनशील विषय’ उल्लेख गर्दै यसको सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र कानुनी शासनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाएको हो।

अभियानका मधेश प्रदेश इन्चार्ज मनिष पुर्वेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो निर्णय पर्याप्त सुरक्षा मूल्यांकन, सार्वजनिक छलफल र सम्भावित जोखिमहरूको अध्ययनबिना हतारमा अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ।

विज्ञप्तिमा धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाहरूको दायरामा अनियमित गतिविधि, दर्ता प्रक्रियामा अपारदर्शिता, मानवस्रोत व्यवस्थापनमा कमजोर निगरानी जस्ता समस्या देखा परिरहेको उल्लेख गरिएको छ। अभियानले यस्ता संरचनाहरूमा कमजोर नियमनले दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र जनसांख्यिकीय स्थिरतामा जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
अभियानका प्रमुख मागहरू
राष्ट्रिय एकता अभियानले प्रदेश सरकारसमक्ष चार मुख्य माग अघि सारेको छ—

१. विस्तृत अध्ययन र सार्वजनिक स्पष्टीकरण
मदरसा बोर्ड विधेयक तथा यससम्बन्धी सबै सरकारी निर्णयको तथ्याधारित अध्ययन, छानबिन र सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण तुरुन्त प्रस्तुत गर्न माग।

२. कडा नियमन
मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक/शैक्षिक संरचनाहरूको दर्ता, आर्थिक पारदर्शिता, मानवस्रोत व्यवस्थापनमा कडाइका साथ नियमन कार्यान्वयन।

३. कानुनी कारबाही
अवैध प्रवेश, कागजातविहीन बसोबास वा कानुनविपरीत गतिविधि भेटिए निष्पक्ष कानुनी कारबाही गर्न माग।

४. सुरक्षा संयन्त्र मजबुती
प्रदेश–संघ समन्वयमार्फत सीमा सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न माग।

सार्वभौमिकता, स्थिरता र जिम्मेवारीमा जोड

अभियानले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्थिरता र आन्तरिक सुरक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा राज्यका सबै निकायले दुरदर्शी, पारदर्शी र जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

राष्ट्रिय एकता अभियानले नागरिकहरूलाई शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र तथ्यमा आधारित छलफल तथा जनजागरणमा सहभागी हुन अपिल पनि गरेको छ।

 

मधेश प्रदेशको मदरसा बोर्ड विधेयक