ओली सरकारको अध्यादेश पास हुन्छ कि ढल्छ....
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउने रणनीति बनाए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद चुलिएको छ। शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा अध्यादेशलाई अघि बढाउने निर्णय भए पनि केही दलको असहमति कायमै छ।
सत्तारूढ दलको बैठक र सहमति प्रयास
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अन्य दलहरूसँग समन्वय गरी आगामी ६ फागुनमा बस्ने राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्ने सहमति भएको बताए। बैठककै क्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजकिशोर यादवसँग फोन संवाद गरी समर्थन सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको पनि उनले खुलाए।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा तीव्र असहमति
तर सत्ता गठबन्धनमै रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले "हामी यस अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्नेछौं" भन्दै सरकारलाई कडा सन्देश दिएका छन्। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले पनि अध्यादेश पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
प्रतिपक्षीको विरोध र संसदीय रणनीति
सरकारले प्रतिनिधिसभामा सहजै बहुमत जुटाए पनि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पास गराउने विषयमा समस्या देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलहरू – माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, आजपा, र नेसपाले ६ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
सरकारको अध्यादेश रणनीति र संशोधन प्रयास
सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत गरेका छन्। गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, “संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनका लागि तयारी गरिनेछ।”
‘ब्रह्मलुट’ को आरोप र आलोचना
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले "सरकारले भूमिसुधारको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाउन खोजेको" आरोप लगाएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली जोडिएको गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणलाई "भ्रष्टाचारको ठूलो नमुना" भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई घोटालासँग जोडेका छन्।
सरकारले बलजफ्ती अघि बढाउन खोजेको अध्यादेशलाई सत्ता गठबन्धनभित्रै समर्थन नपाएपछि संकटमा परेको छ। यदि राष्ट्रिय सभामा आवश्यक बहुमत जुटाउन नसके, अध्यादेश पारित गर्ने सरकारको योजना असफल हुन सक्छ। अब सरकार संशोधन र सहमतिको बाटो समात्नेछ कि बलपूर्वक अघि बढ्नेछ? यसको उत्तर आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
