काठमाडौं – नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले समग्र सरकारी कार्यसम्पादनलाई तीव्र बनाएको दाबी गरिरहँदा हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले त्यो दाबीलाई प्रश्नमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण अनुसार अधिकांश मन्त्रालयले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेनन्। तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय भने १०० प्रतिशत कार्यसम्पादन गर्दै पहिलो स्थानमा उभिएको छ।

यस मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका मन्त्री अजय चौरसियाले गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा काम गरिरहेका अधिकांश मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका बेला चौरसियाको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालयले उत्कृष्ट प्रगति गरेको छ।

चौरसियाको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालयको उच्च कार्यसम्पादन
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सबै तोकिएका माइलस्टोन र क्रियाकलापहरू शतप्रतिशत पूरा गर्न सफल भएको छ। कानुन मन्त्रालयले ११ वटा माइलस्टोन तोकिएकोमा सबै पूरा गरेको छ। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले पनि तीनवटा माइलस्टोन पूरा गर्दै उच्च कार्यसम्पादन देखाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ मध्ये ९ माइलस्टोन पूरा गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको लज्जास्पद प्रदर्शन
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रदर्शन भने अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएको लक्ष्यको केवल २८.५ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकेको छ। क्रियाकलापतर्फ मात्र १३ प्रतिशत र माइलस्टोनतर्फ ४३.२ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शासकीय सुधारका लागि २३ वटा कार्य पूरा गर्नुपर्नेमा केवल ३ वटा मात्र सम्पन्न गरेको छ। १८ वटा कार्यहरू अझै प्रक्रियामा छन् भने २ वटा सुरु नै हुन नसकेको देखिएको छ।

कमजोर मन्त्रालयहरूको सूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय
सरकारको विभिन्न निकायहरूको संयुक्त मूल्यांकनअनुसार, नौवटा मन्त्रालय तथा कार्यालय न्यूनतम ३५ प्रतिशत कार्यसम्पादन पनि गर्न सकेनन्। तीमध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहेका छन्।

एमाले नेतृत्व कमजोर, कांग्रेस मन्त्री अघि
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरू सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका मन्त्री अजय चौरसियाले नेतृत्व गरेको कानुन मन्त्रालय भने सरकारको इज्जत जोगाउने एकमात्र निकाय बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयं नै कमजोर प्रदर्शन गर्दा कानुन मन्त्रालयको उत्कृष्ट कार्यसम्पादनले सरकारलाई केही हदसम्म राहत दिएको देखिन्छ।

विशेषगरी, शासकीय सुधार तथा कानुनी संरचनामा सुधारका लागि चौरसियाले देखाएको तत्परता, कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र योजनाबद्ध कार्यप्रणालीका कारण कानुन मन्त्रालयले उच्च स्थान हासिल गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूका लागि चौरसियाको कार्यशैली उदाहरणीय हुन सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य कमजोर मन्त्रालयहरूले सुधार नगरे आगामी मूल्यांकनमा सरकारका लागि अझै लज्जास्पद अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली