काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच जल, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र भारतका जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटीलले समझौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो सम्झौताले नेपालमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने, सरसफाइ प्रवर्द्धन गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार यो सहकार्यले नेपाल सरकारको प्रयासलाई थप सशक्त बनाउनेछ। सीमापार जल व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा नेपाल र भारतबीच विगतमा पनि विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन्। तर, यो नयाँ समझौताले विशेष गरी नेपालका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको गुणस्तर सुधार्ने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

भारतका जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटीलको प्रतिक्रिया

भारतका जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटीलले एक्स डट कममा लेखे,
"भारत-नेपाल जल तथा सरसफाइ सहयोगको नयाँ उचाइ...
आज भारत र नेपालबीच जल, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन समझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरको दूरदर्शी नेतृत्वमा गरिएको यो सम्झौताले दुवै देशबीच जल संरक्षण, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रविधिगत सहयोग, अनुभव आदानप्रदान तथा संयुक्त प्रयासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।
भारतको ‘जल जीवन मिशन’ र ‘स्वच्छ भारत मिशन’ जस्ता अभियानहरूको अनुभव नेपालसँग साझा गर्दै समुदाय-आधारित समाधानहरू विकास गरिनेछ, जसले जल तथा सरसफाइ चुनौतीहरू समाधान गर्न सहयोग गर्नेछ।
नेपाल सरकारका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शंकर प्रसाद शर्मा, जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव देबश्री मुखर्जी, अशोक कुमार मीणा तथा दुवै देशका उच्च अधिकारीहरू कार्यक्रममा सहभागी भए।
भारत र नेपालबीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यो साझेदारी दुवै देशका नागरिकहरूको जीवनलाई थप सहज, स्वस्थ र समृद्ध बनाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।"

सम्झौताका सम्भावना र वास्तविकता

नेपाल सरकारले खानेपानी र सरसफाइलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहँदा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— के नेपालले यस्ता आधारभूत विषयमा पनि बाह्य सहयोग खोज्नुपर्ने स्थिति हुनुपर्छ? खानेपानी, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता सामान्य विषयमा समेत नेपाल परनिर्भर रहनु कति उचित छ?

यो सम्झौताले नेपालमा खानेपानीको सहज पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर विडम्बना के छ भने, नेपाल विश्वकै सबैभन्दा धेरै पानी स्रोत भएको देशहरूमध्ये एक हो। प्राकृतिक स्रोतमा धनी भए पनि, आफ्नो खानेपानी स्रोत व्यवस्थापन गर्न भारतको प्रविधि, अनुभव र सहयोग खोज्नु लज्जास्पद कुरा होइन र?

भारतको ‘स्वच्छ भारत मिशन’ जस्तो अभियान नेपालमा सिकाइको विषय बन्नु अत्यन्त रोचक छ। एउटा यस्तो देश जसको अपार जलस्रोत छ, त्यहाँ पनि खानेपानीको लागि भारतसँग सम्झौता गर्नु खरानीमाथि पानी थपेजस्तै देखिन्छ। नेपालले सहयोग लिनुपर्ने भनेको ठूला जलविद्युत् परियोजना, जलाधार संरक्षण वा सिँचाइ प्रविधिमा हुनुपर्छ, तर फोहोर व्यवस्थापन, शुद्ध खानेपानी वितरण र सरसफाइका लागि समेत भारतसँग सम्झौता गर्नु आत्मनिर्भर राष्ट्रको लक्षण होइन।

नेपाल सरकारलाई अब सोध्नुपर्छ— के अब ढल सफा गर्न, बाटो बढार्न र धारा जडान गर्न पनि भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हो? हामीले आफूले गर्न सक्ने सामान्य कुराहरूमा पनि बाह्य देशसँग सम्झौता गरिरह्यौं भने नेपाल कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ? सहयोग राम्रो कुरा हो, तर सहयोग आवश्यक नहुने क्षेत्रमा सहयोग लिने प्रवृत्तिले नेपाललाई एक परनिर्भर राष्ट्रको रूपमा चिनाउने खतरा बढाइरहेको छ।

नेपालले यस्ता आधारभूत संरचना बनाउन आफैं सक्षम हुनुपर्ने थियो। तर जब सरकार आफ्नै देशका नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थापन गर्न असक्षम देखिन्छ, तब यस्ता सम्झौताहरू सहयोग होइन, निर्भरताको अर्को उदाहरण बन्न पुग्छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अहिलेसम्म तय भएको छैन। स्रोतहरूका अनुसार भारत प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीसँग वार्ता गर्न इच्छुक छैन। यस्तो परिस्थितिमा, जब नेपालका प्रधानमन्त्री भारतसँग भेटवार्ता गर्न संघर्षरत छन्, त्यही समयमा खानेपानी मन्त्रीले आधारभूत आवश्यकताका लागि ठूलो भारतीय सहयोग सुनिश्चित गर्दै आफूलाई कूटनीतिक चमत्कारकर्ता साबित गर्न सफल भएका छन्।