काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाले बुधबार पाँच वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएको छ, तर भूमि ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई ‘होल्ड’ राखिएको छ। यी पाँच अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी नेपालको ऐनको संशोधन अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत भए पनि निर्णयमा आउने समय पछि सारिएको छ।

यो भूमि ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी गरिएको थियो, तर संसदले यसलाई स्थगित गर्दै बाँकी चार अध्यादेशलाई अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी नेपाल ऐनको संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई स्वीकृति दिइएको थियो, र यो पनि संसदमा बहुमतले स्वीकृत भएको छ।

त्यसपछि २९ पुसमा थप चार महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी भएका थिए, जसमा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि, वित्तीय उत्तरदायित्वको पहिलो संशोधन, निजीकरणको पहिलो संशोधन, र लगानीको वातावरण सुधारका विषयमा नयाँ ऐनको संशोधन रहेको थियो। यी सबै अध्यादेशहरू पनि बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएका छन्।

अब यी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएपछि, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रक्रिया शुरु गर्ने छ।