ऊर्जामा महाशक्ति बन्ला नेपाल? भारतसँगको यो कदमले जगायो आशा!
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै दुई देशले उच्च क्षमताका दुईवटा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक महत्वपूर्ण सम्झौतापत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौताले नेपालको जलविद्युत निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्न र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सुदृढ पार्न कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री श्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत, आवास तथा सहरी मामिला मन्त्री श्री मनोहर लाल खट्टरको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। भारतीय मन्त्री खट्टर, मन्त्री खड्काको निमन्त्रणामा नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ।
सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) का तर्फबाट निर्देशक कमल आचार्य र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड (PGCIL) का तर्फबाट निर्देशक डा. यतिन्द्र दुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
फलदायी वार्ता र विस्तृत समीक्षा
सम्झौता हस्ताक्षर अघि दुवै देशका मन्त्रीहरूबीच फलदायी द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। भारतीय दूतावासले सामाजिक सञ्जाल एक्स डट कम मार्फत जनाएअनुसार, वार्तामा भारत-नेपाल ऊर्जा क्षेत्रका समग्र सम्बन्धहरूको समीक्षा गरिएको थियो। यस क्रममा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाहरू, नयाँ प्रसारण लाइनहरूको आवश्यकता र विस्तार, तथा दुई देशबीचको विद्युत व्यापारका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू:
- दुई नयाँ प्रसारण लाइनहरू: सम्झौता अन्तर्गत इनरुवा (नेपाल) – न्यु पूर्णिया (भारत) र दोदोधारा (लम्की, नेपाल) – बरेली (भारत) गरी दुईवटा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
- संयुक्त लगानी: यी प्रसारण लाइनहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै संयुक्त कम्पनी (Joint Venture Company) स्थापना गरिनेछ।
- स्वामित्व संरचना: स्थापित हुने संयुक्त कम्पनीमा सम्बन्धित देश (जुन देशमा प्रसारण लाइनको अधिकांश हिस्सा पर्छ) को ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ भने अर्को देशको ४९ प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ।
- अनुमानित लम्बाई: इनरुवा–न्यु पूर्णिया प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ करिब २५ किलोमिटर र भारततर्फ करिब १०० किलोमिटर हुनेछ। त्यसैगरी, दोधोहरा–बरेली प्रसारण लाइन नेपालतर्फ करिब ३५ किलोमिटर र भारततर्फ करिब १५० किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ।
साझा समृद्धि र विश्वासको प्रतीक:
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यलाई ‘साझा समृद्धिको प्रतीक’ को रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले यी नयाँ प्रसारण लाइनहरू केवल भौतिक संरचना मात्र नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले अरुण–३, लोअर अरुण, अरुण–४, फुकट कर्णाली, अपर कर्णाली, एसआर–६, र वेस्ट सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार पनि प्रकट गर्नुभयो।
भारतीय मन्त्री मनोहर लाल खट्टरले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यो प्रगति भारत र नेपालबीचको गहिरिँदो सम्बन्धको प्रतीक भएको बताउनुभयो। उहाँले सन् २०२२ मा जारी नेपाल–भारत संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार— संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापार—मा उल्लेखनीय प्रगति भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भइसकेको र यी नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। साथै, मन्त्री खट्टरले नेपाली विद्युत् भारत हुँदै बङ्गलादेश निर्यात हुनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो।
यो सम्झौता नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यमा एक रणनीतिक महत्वको कदम हो। यसका निम्न प्रभावहरू देख्न सकिन्छ:
- निर्यात क्षमता वृद्धि: यी ४०० केभीका उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइनहरूले नेपालमा उत्पादित अतिरिक्त विद्युत भारत निर्यात गर्नका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार तयार गर्नेछन्। यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न मद्दत पुग्नेछ।
- क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच: यी लाइनहरूले नेपाललाई भारतीय प्रसारण ग्रिडमार्फत बंगलादेश लगायत अन्य क्षेत्रीय बजारसम्म विद्युत पुर्याउन थप सहज बनाउनेछन्। मन्त्री खट्टरले बंगलादेश निर्यातलाई ऐतिहासिक भन्नुले यसको संकेत गर्छ।
- लगानी आकर्षण: भरपर्दो प्रसारण पूर्वाधारको सुनिश्चितताले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा थप भारतीय तथा अन्य विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ।
- संयुक्त उद्यम मोडालिटी: ५१%-४९% को संयुक्त लगानी मोडालिटीले दुवै देशको स्वामित्व र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दछ, जसले परियोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सक्छ। यद्यपि, यसको सफल कार्यान्वयन दुवै पक्षको निरन्तर समन्वय र सहकार्यमा निर्भर रहनेछ।
- रणनीतिक सम्बन्ध: ऊर्जा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा भएको यो सम्झौताले दुई देशबीचको आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाएको छ, जसले समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
समग्रमा, यी दुई नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा भविष्य र भारतसँगको ऊर्जा व्यापारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ। यसको सफल र समयमै कार्यान्वयनले दुवै देशको आर्थिक विकास र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निश्चित छ।
