नयाँ दिल्ली — भारत सरकारले बङ्गलादेशलाई दिएको महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट सुविधा अप्रिल ८, २०२५ देखि औपचारिक रूपमा खारेज गरेको घोषणा गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालय (MEA) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यो निर्णय भारतका विमानस्थल र बन्दरगाहहरूमा भीडभाड, ढुवानी ढिलाइ र निर्यात लागत बढेकै कारण गरिएको हो।

विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक भनाइमा उल्लेख छ, “बङ्गलादेशलाई दिइएको ट्रान्सशिपमेन्ट सुविधाले हाम्रो विमानस्थल र बन्दरगाहहरूमा अत्यधिक भीडभाड बढाएको थियो। ढुवानीमा ढिलाइ र लागत वृद्धिले भारतको आफ्नै निर्यातमा असर परिरहेको थियो। त्यसैले यो सुविधा २०२५ अप्रिल ८ देखि खारेज गरिएको हो।”

तर यो नीतिले नेपाल र भूटानका लागि भने राहतको सन्देश ल्याएको छ। मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ, “यी उपायहरूले भारत हुँदै नेपाल वा भूटानतर्फ जाने बङ्गलादेशी निर्यातमा कुनै असर गर्दैन।”

यो निर्णय भारतका निर्यातकर्ताहरू विशेषतः कपडा क्षेत्रका व्यवसायीहरूको गुनासोपछि आएको हो। उनीहरूले दैनिक दर्जनौं बङ्गलादेशी ट्रकहरूले दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरमा यातायातमा अवरोध पुर्‍याएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

यससँगै, केही विश्लेषकहरूले हालै बङ्गलादेशका कार्यवाहक प्रमुख मोहम्मद युनुसद्वारा गरिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई पनि कारण मानिरहेका छन्। उनले भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई ‘भूपरिवेष्ठित’ (landlocked) बताउँदै चीनलाई पहुँच दिने संकेत गरेका थिए—जसले दिल्लीमा तीव्र कूटनीतिक प्रतिक्रिया जन्माएको थियो।

नेपालका लागि भने तत्काल जोखिम छैन। भारत हुँदै नेपालमा हुने आपूर्ति पूर्ववत् रूपमा जारी रहनेछ। तर विश्लेषकहरू भन्छन्—दक्षिण एशियाली व्यापार राजनीतिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको बेला काठमाडौँले सतर्कता अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ।