अनिल तिवारी

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था फेरिए – पञ्चायत गयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र स्थापना भयो। तर, शासन सञ्चालनमा एउटा तन्त्र भने निरन्तर हावी देखिन्छ, त्यो हो – ‘प्रहरीतन्त्र’। हालै काठमाडौंको तिनकुनेमा राजतन्त्र फर्काउन माग गर्दै भएको आन्दोलन दबाउन प्रहरीले जसरी सोझै इन्सास राइफल प्रयोग गर्‍यो, त्यसले फेरि एकपटक प्रश्न उब्जाएको छ – के व्यवस्था फेरिए पनि प्रहरीको कार्यशैली र मानसिकता फेरिएको छैन?

अतिरिक्त बल प्रयोगको निरन्तरता र दण्डहीनता

यो प्रश्न नयाँ होइन। चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को, अथवा मधेशमा भएका तीनवटा आन्दोलन – सबैमा सुरक्षा बलबाट आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको र मानव अधिकार हनन भएको आरोप लाग्दै आएको छ। मधेश आन्दोलनका क्रममा त सुरक्षाकर्मीले खुट्टाभन्दा माथि, छाती र टाउकोमा ताकी ताकी गोली हानेको विषय एजेन्डा नै बन्यो। यी आन्दोलनहरू पछि भएका वार्ताहरूमा अत्यधिक बल प्रयोगबारे छानबिन गर्ने सहमति भए पनि दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही भएको देखिएन। तर, आन्दोलनकारीबाट भएका हिंसात्मक घटनामा मुद्दा लागेका नेता तथा कार्यकर्ता जेल जानुपर्‍यो। यसले के देखाउँछ भने, आन्दोलन दबाउने क्रममा हुने ज्यादतीमा सुरक्षा निकायलाई एक प्रकारको दण्डहीनता प्राप्त छ, जुन पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मै कायम छ। तिनकुनेमा गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन दबाउन देखाइएको उही शैली – लाठीचार्ज, पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास, हवाई फायर हुँदै सोझै गोली चलाउने – यसैको निरन्तरता हो।

राजनीतिक अस्थिरता र प्रहरी शक्तिको विस्तार

विगत एक दशकदेखि मुलुक गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत छ, तर संविधान अनुसारका कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्। यसले संघीयतालाई बदनाम गराएको छ। स्थानीय र संघ सरकारबीच खिचातानी छ, प्रदेश सरकारहरू अधिकारविहीनता र भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका छन्। वर्षैपिच्छे सरकार बन्ने र भत्किने अस्थिर राजनीतिको चक्रले जनप्रतिनिधिहरूलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा प्रहरी संगठन झन् शक्तिशाली र स्वविवेक प्रयोग गर्ने निकाय बन्दै गएको छ।

तल्लो तहदेखि माथिसम्म, प्रहरीको दयादृष्टि र सहयोगविना राजनीतिक दलका नेताहरूको नातावाद, कृपावाद र शक्ति सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था छ। पाकिस्तानमा सेनाले सरकारलाई 'डिक्टेट' गरेजस्तै, नेपालमा सत्ता टिकाउन वा फाल्न नेपाल प्रहरीको भूमिका सहयोगी हुने गरेको टिप्पणी अतिशयोक्ति नहोला। पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले चलाएका आधा दर्जन मुद्दाहरू यसको ज्वलन्त उदाहरण मान्न सकिन्छ। संघीयता लागू भए पनि एउटा हवल्दार सरुवा गर्ने अधिकार समेत प्रदेश सरकारसँग नहुनुले प्रहरीमा शक्तिको केन्द्रीकरण देखाउँछ। तस्करी नियन्त्रणदेखि अख्तियारले गर्न नसकेका काम समेत प्रहरीले गर्दै आएको छ, जसले उसलाई सर्वशक्तिमान बनाएको छ।

कमजोर शासन, आर्थिक संकट र सीमाको विरोधाभास

राजनीतिक अस्थिरता र शक्तिको खेलले मुलुकको आर्थिक उन्नति पछि परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु प्याज, आलुमा समेत भ्याट लगाउँदा महँगी बढेको छ र यसले सीमामा तस्करीलाई थप मौलाउन सहयोग गरेको छ। रेमिट्यान्स बढे पनि अर्थतन्त्रका अन्य आधारहरू खस्किँदैछन्। प्रतिपक्षसमेत सत्ता साझेदार बन्दा सरकारका गलत कामको विरोध गर्ने आवाज दबाइएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक हो।

यसैको एउटा बिडम्बनापूर्ण उदाहरण वीरगञ्ज नाकामा देख्न सकिन्छ। मुलुकको प्रमुख प्रवेशद्वार, जसले देशको ४३ प्रतिशत राजस्व र कूल औद्योगिक करको ४० प्रतिशत हिस्सा बेहोर्छ, त्यही नाकामा आम नागरिकले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ। भारतको रक्सौलबाट सामान्य घरायसी सामान किनेर ल्याउँदा आधा किलोमिटरभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी सुरक्षा निकाय (सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, भन्सार) को कडा चेकजाँच झेल्नुपर्छ। तर, यही नाकाबाट नुनदेखि सुनसम्म, लागु पदार्थदेखि हतियारसम्मको खुलेआम तस्करी भइरहेको छ। चेकजाँचका नाममा सर्वसाधारणसँग अवैध असुली हुने गरेको तर ठूलो मात्रामा तस्करी नरोकिएको 'कटुसत्य' ले प्रहरी र भन्सार प्रशासनको नियत र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एकातिर सीमामा यति कडा जाँच, अर्कोतिर नेपालका गोदामहरूमा प्रहरीले छापा मारेर करोडौंका तस्करीका सामान बरामद गर्नुले यो विरोधाभासलाई पुष्टि गर्छ।

निष्कर्ष:

पञ्चायत होस् वा गणतन्त्र, नेपालमा 'प्रहरीतन्त्र'को दबदबा कायमै छ। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर नागरिक प्रशासन र दण्डहीनताको संस्कृतिले प्रहरीलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ। संविधान र कानुनभन्दा पनि शक्ति र स्वविवेक हावी हुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ भने सीमामा तस्करी जस्ता अवैध गतिविधि मौलाएका छन्। जबसम्म विधिको शासन, जवाफदेहिता र राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैन, तबसम्म व्यवस्थाको नाम जेसुकै भए पनि नागरिकले 'प्रहरीतन्त्र'कै दबदबा र ज्यादती भोगिरहनुपर्ने देखिन्छ।