भारतद्वारा पाकिस्तान र पाकिस्तान–अधिकृत कश्मीरमा रहेका आतङ्कवादी शिविरहरूमा गरिएको ‘अपरेसन सिन्धूर’ पछिको क्षेत्रीय तनावका बीच बंगलादेशको नेतृत्वले चुपचाप रणनीति अपनाएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले भारतको कारबाही वा पहलगाम आक्रमणमा कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन।

विदेश सल्लाहकार तौहीद हुसैनले मे ६ मा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भारत–पाकिस्तान दुबैलाई संयमता अपनाउन र वार्ताको बाटो रोज्न आग्रह गरे। उनले खुलासा गरे कि पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इसहाक डारले ढाकालाई फोन गरी घटनाक्रमबारे जानकारी दिएका थिए। “हामी शान्ति चाहन्छौं, द्वन्द्व होइन,” तौहीदले भनेका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेशको यस्तो अस्पष्ट र मौन स्थिति रणनीतिक छ—एकातर्फ पाकिस्तानसँग पछिल्लो समय निकटता बनाइरहेको युनुस सरकार, अर्कोतर्फ भारतसँगको सन्तुलन मिलाउने प्रयास। विशेषगरी युनुस सरकारमा इस्लामपन्थी जमातपक्षीय प्रभाव र रिपोर्ट गरिएका आईएसआई सम्पर्कले ढाकाको कूटनीतिक अवस्थिति जटिल बनाएको छ।

यस मौनताको छायाँ ‘नेशनल सिटिजन पार्टी’ (NCP) को प्रतिक्रियामा पनि देखिन्छ। यो विद्यार्थी संगठन, जसलाई सरकारको समर्थन छ, उसका नेताहरूले भारतको कारबाहीले क्षेत्रीय अस्थिरता ल्याउने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा शंका जनाए। तर उनीहरू पहलगाम आतङ्कवादी हमलाको विषयमा मौन रहे। विज्ञहरूले ठान्छन्—NCPको प्रतिक्रिया भारतको विरुद्ध कम, आफ्नै आन्तरिक विपक्षी अवामी लिगप्रति बढी लक्षित थियो।

केही पर्यवेक्षकहरूले भने बंगलादेश आतङ्ककारी नेटवर्कहरूको सम्भावित केन्द्र बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, युनुस नेतृत्वको शासनमा चरमपन्थी तत्वहरूलाई व्यापक स्वतन्त्रता दिइएको छ। उता, एनसीपी नेतृत्वले म्यानमारको अराकान आर्मीसँगको सहकार्य, सीमामा सन्देहास्पद सम्झौता, वा बन्दरगाह नियन्त्रण विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिएको जस्ता विषयमा मौनता अपनाएको छ।

सैन्यतर्फ भने चेतना देखिएको छ। अप्रिल ३० मा सम्पन्न ‘आकाश विजय २०२५’ सैन्य अभ्यासमा युनुसले नै भनेका थिए, “भारत र पाकिस्तान द्वन्द्वको खतरामा छन्—त्यस्तो अवस्थामा अप्रस्तुत रहनु आत्मघात हो।” तर सेनाको चेतावनी र सरकारको मौनताबीचको विरोधाभासले ढाकाको भू-राजनीतिक विश्वासयोग्यताको प्रश्न उठाएको छ।

भारतको नजर अहिले ढाकामाथि तीव्र रूपमा केन्द्रित भएको छ। बंगलादेशको यस्तो ‘कूटनीतिक मौनता’ले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र आतङ्कवादप्रतिको बंगलादेशको अडानबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। समयसापेक्ष स्पष्टता नआएमा, ढाकाले भारतसँगको विश्वास गुमाउने जोखिम झेल्नुपर्ने हुन सक्छ।