युरोपेली सङ्घ (इयू) भित्र गाजाको युद्धबारे इजरायलविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा साझा सहमति जुट्न नसकेपछि तत्काल ठोस कदम चाल्न नसकिने स्पष्ट भएको छ। इयूका विदेश नीति प्रमुख काया कालासले शनिबार कोपनहेगनमा सुरु भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुँदै पत्रकारसँग भने, “म यस विषयमा अत्यधिक आशावादी छैन। आजको बैठकबाट कुनै निर्णय आउने देखिँदैन। यसले देखाउँछ कि सदस्य राष्ट्रबिच अझै एकमत कायम भएको छैन।”

बैठकमा इजरायली प्रविधि स्टार्टअपलाई दिइँदै आएको इयूको आर्थिक सहयोग स्थगित गर्ने प्रस्तावलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो। तर आवश्यक समर्थन अभावमा निर्णय हुन नसकेको जनाइएको छ। केही सदस्य राष्ट्रले भने गाजामा चर्किँदै गएको मानवीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न युरोपेली सङ्घले केवल बयानमा सीमित नभई व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

डेनमार्कका विदेश मन्त्री लार्स लोके रस्मुसेनले युरोपेली सङ्घ अब “शब्द मात्र होइन, कार्यमै अगाडि बढ्नुपर्ने” आवश्यकता औँल्याउँदै इजरायलसँगको व्यापारिक सहकार्य स्थगित गर्ने, अतिवादी नेताहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने र अवैध यहुदी बस्तीबाट हुने वस्तु आयातमा रोक लगाउने जस्ता विकल्पको समर्थन गरेका छन्।

गाजा युद्धले लाखौँ नागरिकलाई विस्थापित र प्रभावित बनाइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यहाँ अकालको अवस्था घोषणा गरेको छ। यो द्वन्द्व २०२३ को अक्टोबरमा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको हो। इजरायली तथ्याङ्कअनुसार त्यतिबेला एक हजार दुई सय उन्नाइस जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा अधिकांश सर्वसाधारण थिए। त्यसपछि इजरायलले गाजामाथि व्यापक सैन्य आक्रमण थालेको हो।

गाजाको हमास–नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६३ हजार २५ भन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन्, जसमा धेरैजसो सर्वसाधारण रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय मानेको छ।

युरोपेली सङ्घभित्र अझै साझा रणनीति बन्न नसके पनि मानवीय दबाब र युद्धको दीर्घकालीन परिणामले इयूलाई निकट भविष्यमा ठोस कदम चाल्न विवश तुल्याउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।