चीनले पछिल्लो महिनामा ताइवान वरिपरि एकैपटक ७० युद्धपोत र ७५ लडाकु विमान परिचालन गरेको पुष्टि भएपछि एसियाली भूराजनीतिक तनावले नयाँ मोड लिएको छ। Tribune India मा प्रकाशित रिपोर्टले जनाएअनुसार, यो सैन्य गतिविधि केवल अभ्यास नभई वास्तविक आक्रमणको पूर्वतयारीको संकेत हो भन्ने विश्लेषण व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यस घटनाक्रमले दक्षिण चीन सागरमा शान्ति स्थापनाको सम्भावनामा प्रश्न उठाएको छ र समग्र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सामरिक असन्तुलन निम्त्याएको छ।

ताइवानले चीनको दबाबको विरुद्धमा लोकतान्त्रिक शासन, मानव अधिकार र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि प्रस्ट अडान लिँदै आएको छ। यता चीन भने ताइवानलाई आफ्नो “अविभाज्य हिस्सा” भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्न, सामरिक आक्रमणको मनोवैज्ञानिक खेल खेल्न र ताइपेइ सरकारलाई निरन्तर धम्की दिने रणनीति अपनाइरहेको छ। यही रणनीतिक अवधारणाको विस्तारस्वरूप चीनले समुद्री अभ्यास, मिसाइल प्रणाली र वायुसेनाको व्यापक गतिशीलता प्रदर्शन गरिरहेको छ।

यस्तो अवस्था केवल चीन र ताइवानको द्वन्द्व होइन, सम्पूर्ण एसिया, विशेषत: दक्षिण एसियाका साना र शान्तिप्रिय राष्ट्रहरूका लागि गम्भीर संकेत हो। नेपालजस्ता मुलुकका लागि ताइवान संकटको प्रभाव प्रत्यक्ष नदेखिए पनि, त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यापार अवरोध, आपूर्ति संकट, र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले अप्रत्यक्ष असर पुर्‍याउन सक्छ। चीनको यस्तो आक्रामक व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, समुद्री संधि, र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको अवधारणामाथि प्रहार हो — जसको सामना अब केवल कूटनीति होइन, बहुपक्षीय एकताको माध्यमबाट गर्नुपर्ने बेला आएको छ।