WION मा प्रकाशित पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तान सरकारले आफ्ना शीर्ष सांसदहरूको तलबमा ५०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ — त्यो पनि ठीक एक महिना नबित्दै, जब उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) बाट १ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक राहत लिएको थियो। यो निर्णयले न केवल पाकिस्तानभित्रै जनआक्रोश निम्त्याएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगदाताहरूको विश्वसनीयता पनि गुमाउने खतरा उत्पन्न गरेको छ।

देशमा जब ४५% जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, जब लाखौं बालबालिकाले प्राथमिक शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्, जब अस्पतालहरूमा औषधि अभाव छ — त्यही बेला सांसदहरूको तलबमा यस्तो चरम वृद्धि गर्नु सत्तासीन नेतृत्वको संवेदनहीनता र लोभी प्रवृत्तिको प्रमाण हो।

IMF जस्तो निकायबाट राहत पाउँदा अक्सर सरकारहरूलाई कडाइका साथ खर्च नियन्त्रण गर्ने, बजेट पारदर्शी बनाउने र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च बढाउने शर्तहरू पालना गर्नुपर्छ। तर पाकिस्तानले यी सबै शर्तहरूलाई उल्ट्याउँदै, अर्थतन्त्रलाई अझ दुरूपयोगतर्फ डोर्‍याएको छ। यस्ता निर्णयहरूले पाकिस्तानलाई “क्रोनी क्यापिटलिज्म” (घनिष्ठ सम्बन्धमा आधारित पूँजीवाद) को ज्वलन्त उदाहरण बनाइदिएको छ।

आजको सन्दर्भमा, जब भारतले डिजिटाइजेसन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइको नीति अघि सारिरहेको छ, त्यही समयमा पाकिस्तान जस्ता मुलुकले सत्तासीन विशेषाधिकारलाई नै ‘सुरक्षा कवच’ बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै पाकिस्तानको छवि बिगार्ने काम गरेको छ।

यस तलबवृद्धिको आलोचना केवल विपक्षी दलहरूबाट होइन, आम नागरिक, सामाजिक अभियन्ता र आर्थिक विश्लेषकहरूमार्फत व्यापक रूपमा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘गरीबलाई कर, सांसदलाई ऐश्वर्य’ भन्ने नाराले जनआक्रोशको संकेत दिएको छ।

पाकिस्तानको यस्तो निर्णयले भारतलाई पनि कूटनीतिक फाइदा दिन सक्छ — विशेषतः जब भारतले विश्वमञ्चमा ‘नयाँ, उत्तरदायी शक्ति’ को रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदैछ। पाकिस्तानले आफैंलाई थप अलग पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गुमाउने खतरा मोल लिएको छ।

समग्रमा हेर्दा, पाकिस्तानको यस्तो आर्थिक निर्णयले राज्यको प्राथमिकता कता केन्द्रित छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट बनाएको छ — जनताको भलाइ होइन, सत्ताधारीहरूको सुविधा। अब प्रश्न उठेको छ: के IMF र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्ता गलत कदमहरूमा चुप लागिरहने त? यदि होइन भने, जवाफदेहीको दिन नजिक छ।