विराटनगर — विराटनगरसहित मोरङ र सुनसरीका बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्न केसलिया करिडोर निर्माण कार्य अघि बढ्न लागेको छ। संघीय सरकारले समपूरक अनुदानअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु १५ करोड विनियोजन गरेसँगै बहुप्रतीक्षित यस परियोजनाले मूर्तरूप लिन थालेको छ।

यो पहल कोई अचानक कार्य होइन, पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले लामो समयदेखि अघि सारेको विकास यात्राको महत्वपूर्ण कडी हो। उनका अनुसार केसलिया करिडोर परियोजनाले विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका (मोरङ), दुहबी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिका (सुनसरी) गरी चारवटै स्थानीय तहमा हरेक वर्ष दोहोरिने डुबान र कटान समस्याको समाधान गर्नेछ।

“बाढी मात्र होइन, यो परियोजनाले सहरी पूर्वाधार, हरित क्षेत्र र कृषि आधुनिकीकरणलाई समेत सम्बोधन गर्छ,” कार्कीले भने। “विकास, सुरक्षा र समृद्धिको अभिन्न संयोजन हो केसलिया करिडोर।”

यस परियोजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिवेदन तयार पार्ने विज्ञहरू — प्रशान्त मल्ल, ज्योति श्रेष्ठ र महेन्द्र सुब्बा — का अनुसार करिडोर निर्माणसँगै सहरी वन, व्यवस्थित बस्ती विकास, र वातावरणीय सुधार पनि सुनिश्चित हुनेछ।

केसलिया नदीको बहाव चुरे क्षेत्रबाट सुरु भएर सेरा, हुरहुरे, गछिया खोलाहरूको संगम हुँदै आठ वटा स्थानीय तह पार गर्छ। दुहबी पुलदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म फैलिएको यो क्षेत्र करिब ६,४०० हेक्टरमा फैलिएको छ, जसलाई बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्र मानिन्छ।

विज्ञ महेन्द्र सुब्बाका अनुसार, करिडोर योजनाले २० देखि १०० वर्षसम्मको बाढीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको संरचना समेटेको छ। यसमा भित्री सडक, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, सहरी वन र नयाँ बस्ती निर्माणसमेत समावेश गरिएको छ।

विराटनगरलगायत आसपासका बासिन्दा वर्षेनी आउने बाढीको त्रास, घर–टहरा डुबानमा पर्नु र खेतबारी कटान हुने समस्याबाट आजित छन्। उनीहरूका लागि केसलिया करिडोर आशाको उज्यालो बनेको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की, जो आफैँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्, यस योजनालाई केवल राजनीतिक प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी प्रशासनिक तहमा समेत अघि बढाउने प्रयासमा छन्। उनको पहलले संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न सफल भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट समेत आवश्यक बजेट छुट्याउने तयारी भइरहेको छ।

स्थानीय जनताले सिंघिया नदी नियन्त्रणको माग पनि जोडदार रूपमा अघि सारेका छन्। यसलाई पनि समेट्दै समग्र बाढी व्यवस्थापन योजना बनाइनु जरुरी देखिएको छ।

आज जब जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित सहरीकरण र सरकारी ढिलासुस्तीको बीचमा जनता बाढीकै डरमा बाँचिरहेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा कार्कीको निरन्तर प्रयास र सरकारको बजेट विनियोजन एक सकारात्मक सन्देश हो। योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै गए विराटनगर र आसपासको भूरूप नै बदलिने अपेक्षा गरिएको छ।

केदार कार्की