लण्डन — हालै प्रकाशित रिपोर्टले चीनको सिनकियाङ उइघुर स्वतन्त्र क्षेत्रका खनिज उत्खनन र प्रशोधन उद्योगमा जबरजस्ती श्रमको व्यापक प्रयोग भएको उजागर गरेको छ। विशेषगरी टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम र म्याग्नीशियम जस्ता ‘आवश्यक खनिज’मा माहिर कम्पनीहरूले राज्यद्वारा लागू श्रम स्किममा स्थानीय उइघुर र अन्य जातीय समूहलाई पछ्याउने गरेको देखाएको छ ।

ग्लोबल राइट्स कम्प्लायन्स नामक मानवअधिकार समूहले हालै ‘Risk at the Source’ शीर्षकको विस्तृत रिपोर्टमार्फत सिनकियाङका ७७ कम्पनी र ६८ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई यस श्रम प्रणालीमा सम्बन्धित भएको बताएका हुन्  । रिपोर्ट अनुसार यो श्रम ‘राज्य–लगाएको’ कार्यक्रम अन्तर्गत हुन्छ ।

यस क्षेत्रबाट निकालेका खनिज वस्तुहरूले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा स्थान पाउँदै छन्, जसले ग्लोबल ब्रान्डहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सजग हुन बाध्य पार्दैछ । रिपोर्टमा उल्लिखित अनुसार, यी खनिजहरूले ‘नैतिक व्यापार जोखिम’ थप्दै व्यापारिक प्रतिष्ठालाई नै खतरा पुर्‍याउँछन् ।

अमेरिका र युरोपजस्ता देशहरूले हालै लागू गरेका जबरजस्ती श्रम सम्बन्धि कानुनहरूले सम्बन्धित वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्धित गरेका छन् । तर कारोबारमा ओम्निप्रेसेन्ट traced वस्तुहरु अझै मुद्रा र ब्रान्ड खपतमा सहज भइरहेका छन्।

विश्लेषकहरूले सुझाउँछन् – विकासशील देशहरूले पनि अब अदायगी संरचनालाई मानवीय र नैतिक आधारमा पुनिपरिभाषित गर्नुपर्नेछ, र स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुसंधान र नियम लागू गरी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

यो रिपोर्टले स्पष्ट बनाउन चाहन्छ — आजको क्लिन एनर्जी, उच्च–प्रविधि र पूर्वाधार निर्माणको युगमा प्रयोग हुने आवश्यक खनीजहरु मानव अधिकारको हननमा आधारित हुनु गर्वको विषय होइन। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरू र नीति निर्माताहरूले सजग हुनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ।