भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको साइप्रस भ्रमणले भारतको वैदेशिक रणनीतिमा एक नयाँ मोड ल्याएको छ । यो भ्रमण केवल दुई देशबीचको औपचारिक मैत्री सञ्जालको निरन्तरता मात्र होइन, बल्कि भारतको भूमध्यसागर रणनीतिमा गहिरिँदो चासोको स्पष्ट संकेत पनि हो । भारतका लागि यो क्षेत्र ऊर्जा, समुद्री व्यापार, रक्षा सहकार्य र कूटनीतिक सन्तुलनका दृष्टिले निकै संवेदनशील हुँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको साइप्रस भ्रमणका क्रममा साइप्रसले उनलाई देशको सर्वोच्च नागरिक सम्मानबाट सम्मानित गर्‍यो, जुन ऐतिहासिक उपलब्धि मात्र होइन, द्विपक्षीय सम्बन्धको गहिराइलाई दर्शाउने संकेत हो । भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच व्यापार, प्रविधि, समुन्द्री सुरक्षा, र आतंकवाद विरुद्धको सहकार्यमा गहिरो छलफल भएको बताइएको छ । भारतले भूमध्यसागर क्षेत्रलाई “यूरोपसँगको गेटवे” को रूपमा हेर्न थालेको छ, जहाँ साइप्रसजस्ता साना तर रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण देशहरूसँग सहकार्य मजबुत बनाउनु उसको प्राथमिकता बन्न थालेको छ ।

साइप्रसले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई “साझा सम्पदा र विश्वास” को रूपमा हेरेको छ । साइप्रस सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा भारतको भूमध्यसागर रणनीति, ग्लोबल साउथप्रतिको नेतृत्वको प्रयास, र बहुपक्षीय सहकार्यको प्रशंसा गरिएको छ । यसले भारतको छवि केवल दक्षिण एशियाली शक्ति होइन, विश्वव्यापी चासो राख्ने राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा ठोस कदम उठाइएको देखिन्छ ।

यो भ्रमण त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि बन्यो जब मोदीले साइप्रसबाट G7 सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन क्यानडा प्रस्थान गरे । यसले भारतको रणनीतिक उपस्थितिलाई यूरोप र उत्तर अमेरिका दुवैमा सुदृढ बनाउने सन्देश दिएको छ । रणनीतिक विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतको यो कूटनीतिक ‘पिवट टु मेडिटेरेनियन’ केवल एकल भ्रमणमा सीमित छैन, बरु यो दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित बहु-आयामिक चालन हो ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) ले भूमध्यसागर क्षेत्रको बन्दरगाह र पूर्वाधारहरूमा गहिरो लगानी गरिरहँदा भारतले अब विकल्पका रूपमा आफ्नै सुरक्षा र साझेदारीको खाका बनाउँदैछ । ग्रीस, इटाली, इजिप्ट र अब साइप्रससँगको सामरिक सहकार्य यसैको प्रमाण हो ।

यसरी हेर्दा, भारतले अब केवल आर्थिक हित होइन, भूराजनीतिक सन्तुलन, क्षेत्रीय स्थायित्व, र रणनीतिक पहुँचलाई पनि आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्न थालेको स्पष्ट देखिन्छ । साइप्रस भ्रमणको सन्देश यति छर्लङ्ग छ—भारत अब भूमध्यसागरको किनारमा केवल पर्यटक होइन, रणनीतिक साझेदारको रूपमा उपस्थित हुँदैछ ।