पाकिस्तानले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०२४–२५ ले मुलुकको गहिरिँदो आर्थिक संकट र शासन व्यवस्थाको चरम विफलता प्रस्ट देखाएको छ। सरकारी आँकडाहरूले विकास दरको स्थिर गिरावट, कर संकलनमा असमानता, र सामाजिक सेवा क्षेत्रमा चर्को गिरावटलाई उजागर गरेका छन्। कागजमा प्रस्तुत सकारात्मक तस्बिरको विपरीत, देशको वास्तविक अर्थतन्त्र भने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र आन्तरिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु वर्षमा पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन दक्षिण एसियाली औसतभन्दा निकै कम हो। औद्योगिक उत्पादन घट्दो क्रममा छ, विशेषगरी ठूलो स्तरको विनिर्माण क्षेत्र (LSM) मा दोहोरो अङ्कको संकुचन देखिएको छ। विदेशी लगानी स्थिर अवस्थामा झर्दै गएको छ, र पाकिस्तान रुपैँया पनि अमेरिकी डलरसँग लगातार अवमूल्यन भइरहेको छ, जसले आयात-आधारित अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त भार सिर्जना गरेको छ।

सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता सुरक्षा र प्रशासनमा केन्द्रित हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा न्यूनतम लगानी भएको देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावले सामाजिक असमानता थप तीव्र बनाएको छ। यता, कर नीति असमान र अप्रभावी बनेको छ। उच्च वर्ग र शक्तिशाली व्यवसायिक गुटहरू अझै पनि करबाट उन्मुक्त छन्, जसले मध्यम र निम्न आयवर्गमाथि भार थोपरेको छ।

यसैबीच, पाकिस्तानमा लगातार बढ्दो ऋणभार पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। मुद्रा स्फीति दोहोरो अंकमा कायम छ, जुन खाद्यान्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा निरन्तर वृद्धिको रूपमा जनताले महसुस गरिरहेका छन्।

शासनको अराजकता आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि अवरोध पुर्‍याएको छ। प्रशासकीय निर्णयहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको घोर अभाव छ, जसले जनविश्वास गुमाएको छ। मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरता, सेना र निर्वाचित सरकारबीचको शक्ति संघर्ष, तथा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अझै पर राखिरहेको छ।

यति विषम परिस्थितिमा पनि पाकिस्तान सरकारले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रगति र सुधारको कथा भन्न खोजेको छ, जुन तथ्यभन्दा टाढाको कल्पना मात्रै हो। विशेषज्ञहरू भन्छन्, यदि पाकिस्तानले राजनीतिक स्थायित्व, कर सुधार, पारदर्शिता, र मानव विकासलाई प्राथमिकता दिएन भने आर्थिक दिवालियापन अब टाढा छैन।

यो सर्वेक्षणले केवल आर्थिक तथ्य मात्र होइन, समग्र प्रणालीगत संकटलाई प्रतिबिम्बित गर्छ — जहाँ राज्यको संरचना नै विफलताका लक्षण देखाउँदैछ। समयमै गहिरो सुधारको प्रयास नगरे पाकिस्तानको आर्थिक भविष्य गम्भीर संकटमा पर्नसक्छ।