काबुल, असार ११ — अफगानिस्तानले हालैका दिनहरूमा चिनियाँ लगानीसहितका धेरै ठेक्का तथा परियोजनाहरू रद्द गर्दै आएको छ, जुन कदमलाई विश्लेषकहरूले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्धको निर्णायक मोडको रूपमा लिएका छन्। तालिबान शासनअन्तर्गतको सरकारले भनिएको छ कि “राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुर्‍याउने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य हुने छैन।”

चिनियाँ कम्पनीहरूले अफगानिस्तानको खनिज स्रोत तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएका थिए। तर पछिल्लो समयमा चिनियाँ कम्पनीहरूले पारदर्शिता तथा स्थानीय हितको उपेक्षा गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। काबुलमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी प्रवक्ताले बताए अनुसार, “चीनसँग भएका केही पूर्वकालीन सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत थिए र त्यसलाई नवीकरण नगरिने निर्णय गरिएको छ।”

यस निर्णयपछि चीन र अफगानिस्तानबीचको आर्थिक सम्बन्धमा तातोपन देखिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले भने अफगान सरकारसँग नियमित संवादमै यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यद्यपि विश्लेषकहरूले यो कदमलाई केवल आर्थिक होइन, रणनीतिक प्रतिक्रिया पनि मानेका छन्, जसले अफगानिस्तान चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियेटिभप्रति अब गहिरो अविश्वास राख्न थालेको संकेत गर्छ।

पूर्वराजदूत रजा खालिदका अनुसार, “अफगानिस्तान भर्खरैको समयमै चिनियाँ विकास मोडेलको वास्तविक असर बुझ्न थालेको छ। केही परियोजनाले स्थानीय समुदाय विस्थापित बनाएको र पारिस्थितिक संकट उत्पन्न गरेको प्रमाणित भएको छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानको यो निर्णयलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लिएको आँकलन गर्दैछ। कतिपय पश्चिमी मुलुकहरूले यो चिनियाँ दबाबविरुद्ध उठाइएको साहसिक कदम मानेका छन्। साउथ एशिया पोलिसी सेन्टरले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अफगानिस्तानजस्तो देशले पनि जब सशक्त राष्ट्रको अनुचित प्रभावलाई नकार्छ, तब त्यो क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा सकारात्मक संकेत हो।”

चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यमहरू भने अफगान निर्णयप्रति निराश देखिएका छन्। तर अफगान जनमतमा बढ्दो राष्ट्रवादी चेतनाले यस्तो निर्णयलाई स्वागत गरिएको देखिन्छ।