चीनले विश्व बजारमा विद्युतीय सवारी (Electric Vehicles - EV) को सस्तो निर्यातमार्फत आफूलाई हरित प्रविधिको अगुवा राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बेला, पश्चिमी देशहरूमा यसले गहिरो रोजगारी संकट निम्त्याएको छ। “हरियो अर्थतन्त्र” को आवरणमा लुकेको चिनियाँ रणनीति अहिले ‘इको–सस्तो–नोकरी गुमाउने’ जालका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ।

युरोपेली बजारमा चीनबाट अत्यन्त सस्तो दरमा आयात भएका EV हरूले युरोपेली उत्पादन कम्पनीहरूलाई गम्भीर दबाबमा पारेका छन्। परम्परागत मोटर कम्पनीहरू—जस्तै रेनो, स्टेलान्टिस, फोक्सवागन—ले उत्पादन कटौती गर्दै हजारौं श्रमिकहरूलाई रोजगारीबाट हटाउन थालेका छन्। ब्रसेल्सको एक रिपोर्टअनुसार, चिनियाँ कम्पनीहरूले अत्यधिक सब्सिडीको माध्यमबाट EV उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डम्पिङ गरिरहेका छन्, जसको असर घरेलु उद्योग र श्रमिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ।

युरोपेली आयोगले चीनविरुद्ध यो नीति अनुचित व्यापारिक अभ्यास भएको भन्दै छानबिन सुरु गरिसकेको छ। आयोगका अध्यक्षले “यो केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा होइन, हाम्रो औद्योगिक भविष्य र सामाजिक स्थायित्वको प्रश्न हो” भन्दै चिन्तासहित प्रतिक्रिया दिएका छन्। चीनको यस्तो नीति केवल व्यापारिक अस्त्र नभएर रणनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको संकेत विश्लेषकहरूले दिएका छन्।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने, यी सस्ता EV हरूको आपूर्ति श्रृंखलामा शिनजियाङको जबरजस्ती श्रम प्रयोग भइरहेको आरोपसमेत लागेको छ। यसले मानवअधिकारको प्रश्नलाई पनि व्यापारसँग गाँसिदिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकार संस्थाहरूले यस्तो व्यापारिक अभ्यासको आडमा गरिएको शोषणलाई कडा भाषामा निन्दा गरेका छन्।

यता, भारत, अमेरिका र जापानजस्ता देशहरूले आफ्ना घरेलु EV उद्योगको संरक्षणका लागि चिनियाँ सवारीसाधनमा विभिन्न किसिमका कर तथा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका छन्। युरोपमा पनि ‘इको–प्रोटेक्सनिज्म’ को बहस सुरु भइसकेको छ। यद्यपि, केही उपभोक्ताहरूको लागि चीनको EV सस्तो र सजिलो विकल्प हो, जसले गर्दा नीति निर्माणकर्ताहरू अप्ठ्यारो दोधारमा परिरहेका छन्—पर्यावरणीय लक्ष्य पूरा गर्ने कि घरेलु रोजगार जोगाउने?

यस परिदृश्यले देखाउँछ, केवल प्रविधि र बजारमैत्री मूल्यहरू पर्याप्त हुँदैनन् जबसम्म त्यो उत्पादन सामाजिक न्याय र औद्योगिक स्थायित्वसँग मेल खान सक्दैन। चीनको ‘हरियो जाल’ रणनीतिमा विश्वले साँच्चिकै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने केवल प्रतिस्पर्धा होइन, नीतिगत सन्तुलन र नैतिक व्यापारिक व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।