काठमाडौं — नेपालमा चिनियाँ निजी कम्पनी Haishan Media ले सरकारी स्वीकृति विना नगद तथा सामग्री सहयोग वितरण गरिरहेको खुलासाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कानुनी शासनप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ISVG Nepal सँगको साझेदारीमा कम्पनीले हालसम्म देशभर १० वटा चिनियाँ भाषा शिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ, जसमा १,०५० भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी छन्। कम्पनीले १३,३४९ जनालाई करिब रु १४ लाख बराबरको नगद सहायता वितरण गरिसकेको तथा शिक्षकहरूलाई सहयोग गर्न र सिकाइको वातावरण सुधार गर्न थप रु २० लाख बराबरको नगद र सामग्री सहयोग प्रदान गरेको बताइएको छ।

कम्पनीले आगामी दिनमा थप ९ वटा चिनियाँ भाषा अकादेमीहरू स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसमा पहिलो केन्द्र नुवाकोटमा निर्माण हुने निश्चित भइसकेको छ। यी केन्द्रहरू विशेषगरी शैक्षिक रूपमा पछाडि रहेका तथा भौगोलिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा लक्षित गरिएका छन्, जसले चिनियाँ रणनीतिक सोचको झल्को दिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

नेपालको वैदेशिक सहायता तथा लगानीसम्बन्धी कानुनअनुसार, कुनै पनि विदेशी संस्था वा कम्पनीले—सरकारी वा निजी—नेपालमा आर्थिक सहयोग, परियोजना सञ्चालन वा शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नियामक निकायहरूबाट पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। तर, यस प्रकरणमा यस्ता अनुमति लिएको कुनै औपचारिक प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले कानुनी प्रक्रियाको उपेक्षा र राज्यसंस्थाहरूको नियामकीय कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।

सहयोग र शिक्षा प्रवर्द्धनको नाममा चिनियाँ संस्था वा कम्पनीहरूले नेपालमा नगद वितरण, भाषा विस्तार, र स्थानीय तहसम्म पहुँच बढाउँदै गइरहेका छन्। यस्तो क्रियाकलाप, यदि नियमनबिनै अघि बढ्यो भने, दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा चिनियाँ सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रभाव विस्तारको आधार बन्न सक्ने खतरा छ। यसले नेपालजस्तो भू-राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुकमा वैदेशिक ‘सफ्ट पावर’ प्रभावलाई संस्थागत रूप दिने सम्भावना देखिन्छ।

अझ चिन्ताजनक कुरा यो हो कि शिक्षामन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। सरकारी मौनता आफैंमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ, जसले यस्ता विदेशी कार्यक्रमलाई मौन समर्थन दिएको संकेत दिन्छ। यसले राज्य संयन्त्रको दक्षता, पारदर्शिता र नीति पालना क्षमतामाथि गम्भीर सन्देह पैदा गरेको छ।

नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न चिनियाँ सरकारी वा निजी संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सहायताका नाममा भौतिक संरचना निर्माण तथा सामुदायिक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर, Haishan Media को यो गतिविधि नगद वितरणजस्तो संवेदनशील र प्रभावशाली माध्यममार्फत सोझै समुदायमा प्रवेश गर्ने प्रयास भएकोले विशिष्ट ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ।

यदि यस्ता कार्यहरूलाई सरकार र नियामक निकायहरूले तत्काल समीक्षा नगरी नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेनन् भने, नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई मौन रूपमा स्वीकृति दिने परिपाटी बन्ने खतरा छ। शिक्षा वा सहयोगको आवरणमा भइरहेको यस्ता क्रियाकलापले नेपालका नीति, समाज र स्वाधीन निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभाव विस्तार गर्ने मार्ग खोल्न सक्छ।

यस्तो अवस्थालाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट नीति निर्देशन, निगरानी संयन्त्र र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। नत्र, नेपालको नीतिगत स्वाधीनता क्रमशः क्षीण हुँदै जानेछ।