प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणपछि नेपालमा भिजिट भिसा काण्डले नयाँ तरंग ल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली स्पेन पुगेका बेला, त्यही अवसरलाई बहानाबाजी बनाउँदै सयौं नेपालीले भिजिट भिसामा स्पेन प्रस्थान गरेको आरोप लागेको छ। यिनै विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले संसदमा प्रश्न उठाउँदै, ‘प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा जाने भन्दै स्पेन गएका धेरै नेपाली फर्किएका छैनन्’ भनेर संसदको ध्यानाकर्षण गराइन्। गौतमको भनाइमा सरकारी टोलीका सदस्य नभई बाहिरबाट टिकट काटेर गएका सामान्य नेपालीहरूका विषयमा थियो।

सोबिता गौतमको प्रश्नसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बहस चुलियो। एमालेका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको संलग्नता अस्वीकार गरे भने, स्रोतका अनुसार एमालेको प्रवासी संगठनसँग नजिक रहेका केही व्यक्तिहरूले ‘कार्यक्रमका नाममा भिजिट भिसा दिलाउन’ १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको बताइन्छ। काठमाडौँबाट भिजिट भिसामा गएका केही नेपाली स्पेन पुगेपछि शरणार्थी प्रक्रिया थालेको खुलेको छ। यस क्रममा स्पेनमा शरण खोज्नेहरूको संख्या समेत बढेको देखिन्छ।

यो विषय संसदमा उठ्नासाथ, गृहमन्त्रीसहित सत्तापक्षका नेताहरूले भिजिट भिसाको दुरुपयोगबारे चिन्ता व्यक्त गरे। गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा नाम लिँदै भने, "रवि लामिछाने समेत विगतमा अमेरिका जाँदा भिजिट भिसा लिएर शरण मागेका थिए भन्ने सुनेको छु।" यो टिप्पणीलाई धेरैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेतर्फ लक्षित गरिएको भन्दै व्याख्या गरे। लामिछाने यसअघि पत्रकारिताका दिनमा अमेरिका पुगेका, पछि शरणार्थी प्रक्रिया थालेर फर्किएका इतिहास छ। तर, उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै अहिले भइरहेको स्पेन घटनासँग कुनै सरोकार नरहेको बताउँदै आएका छन्।

राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपकै बीच, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका नाममा ‘भिजिट भिसा कारोबार’ र ‘शरणार्थी बनेर फर्किन नचाहने’ नेपालीहरूको संख्या बढ्नु मानव तस्करीको नयाँ स्वरूप हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कतिपयले भने, यस्तो घटना अघिल्लो दशकदेखि दोहोरिइरहेको छ—कहिले खाडी मुलुक, कहिले मलेसिया, अहिले युरोप। पार्टी, एजेन्ट र समुदायको मिलेमतोमा लाखौं रुपैयाँ असुली, विदेशमा नेपालीको हैसियत संकटमा पर्ने अवस्था फेरि दोहोरिएको छ।

सत्तारूढ पक्ष, प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र सांसदहरूसम्मले भिजिट भिसाको दुरुपयोग, दलहरूको भूमिकामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। गृहमन्त्रीले सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् भने, मानव अधिकारकर्मीहरू यस घटनालाई 'राजनीतिक संरक्षित मानव तस्करी' को रूपमा लिँदै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा, नेपालमा भिजिट भिसा कारोबार, शरणार्थी व्यापार र दलहरूको संलग्नता निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ। सरकारको पारदर्शिता, सुरक्षा निकायको सक्रियता र पीडितको आवाजले मात्र यथार्थ बाहिर आउनेछ कि—यो अझै समयको गर्भमै छ। घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको दबाब पनि तीव्र बन्दै गएको छ, जसले निकट भविष्यमा नेपाली समाज र राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनाएको छ।