काठमाडौं — राजधानीको सडकमा फेरि पनि एक असहज दृश्य देखियो। चर्को घाम, नाराहरूको गर्जन र रातो–हरियो झण्डाहरूको लहरमा, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसी लगायतका कम्युनिस्ट नेताहरू र उनीहरूका कार्यकर्ता प्यालेस्टिन–इरान पक्षधर प्रदर्शनमा उत्रिए। सतहमा साम्राज्यवाद र अमेरिकाविरोधी नाराको भीड देखिए पनि, भित्री सन्देश भने इरानको बिस्तारबाद, साम्राज्यबाद, अधिनायकबाद र अतिवादको समर्थनमा थियो—यही भावना काठमाडौंका सडकमा खुलेआम देखियो।

१९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिले ‘क्रान्ति निर्यात’को नारा दिएको थियो। त्यसको मर्म अनुसार, इरानले आफ्नो कट्टर धार्मिक शासनको विस्तार विश्वभर गर्न, विशेषगरी मुस्लिम बहुल देशहरूमा, अझै प्राथमिकता दिन्छ। त्यही विचारधारामा हिंस्रक आतंकवादी सञ्जाल, हिज्बुल्लाहदेखि हमाससम्म, प्रश्रय पाएका छन्। आजको नेपालमा त्यहीँ अतिवादी बिस्तारवादी ‘विलायत–ए–फकिह’ राजनीतिक प्रणालीको जयजयकार खुला सडकमा भइरहेछ—र त्यसको अगुवाइमा माओवादी, मार्क्सवादी र अन्य साना वाम दलहरू छन्।

मान्छेहरू जिज्ञासु छन्: के यही हो लोकतन्त्रको सही अभ्यास? कि, एकपटक जनताको पक्षमा बन्दुक उठाएका यी नेताहरू आज विदेशी अधिनायकबादको छायामा स्वतन्त्रता, महिला अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै प्रहार गर्दैछन्? खासगरी जब उनीहरूले समर्थन गरेका गाजाका आतंकी समूहले १० जना निर्दोष नेपाली युवाहरूको हत्या गरेका छन्, ६४३ दिनदेखि बिपिन जोशीलाई बन्धक बनाएका छन्—यस्ता अतिवादीको पक्षमा उभिनु के मानवीय न्याय हो?

यसै सन्दर्भमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका शब्दहरूले यस बिसयलाइ थप पेचिलो बनाउछ: “आतंककारीहरूको भूमि गाजा र आतंकवादीलाई समर्थन गर्दै, मध्यपूर्व र विश्वभरि अशान्ति र आतंक मच्चाईरहेका कट्टर मुल्लावादी इरानमाथि पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुक इजरायल र अमेरिकाले गरेको आक्रमणविरुद्ध माओवादीसहित १२ दलले नेपालका केही आफ्ना समर्थक मुसलमानहरू जम्मा गरेर आज काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। निर्दोष १० जना नेपाली युवालाई निर्मम तरिकाले मार्ने र बिपिन जोशीलाई ६४३ दिनदेखि बन्धक बनाउनेकै समर्थन गर्न पनि यिनीहरूलाई लाज लागेको छैन… नेपालमा यिनीहरूको शासन आए, नेपाल पनि इरान जस्तो मुल्लावाद र हमास, हिजबुल्लाको बिना निर्वाचन, मानवअधिकारबिहीन, प्रेस अधिकारबिहीन, स्वतन्त्रताबिहीन, लोकतन्त्रबिहीन, महिला अधिकारबिहीन देशजस्तै आतंकवादको राजधानी बन्नेछ।”

उपाध्यायका तिखा शब्द, सडकमा उठेका चर्का नारा र साम्राज्यबाद, बिस्तारबाद, अधिनायकबाद र अतिवादका भारी झण्डाहरू—यी सबै मिलेर नेपाली समाजमा एउटा गहिरो बहसको वातावरण बनाएका छन्। किन कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना नेताहरू—देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल जस्ता—माथि कुनै कारबाही गर्दैन? के यही हो चन्द्रबहादुर केसीजस्ता नेताहरूको जीवनदर्शन, जो आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठाउन सक्दैनन्?

आजको नेपालमा लाखौं नेपाली युवा विदेशमा छन्, अनेक संघर्ष, असुरक्षा र डरका बीच। यता, राजधानीमा देशका अगुवा नेताहरू विदेशी अधिनायकवादी अतिवादको समर्थनमा उभिनु, के साँच्चै लोकतान्त्रिक इतिहासको तिरस्कार होइन? के अब नेपाली जनता फेरि पनि विदेशी साम्राज्यको सपना देखाउने, बिस्तारबादको हावा फुक्ने नेताहरूको पछि लागिरहन्छन्?

देशको भविष्यको यो संवेदनशील मोडमा, नेपाली समाज, विशेषगरी युवापुस्ता र आम नागरिक, अझै सजग र विवेकी बन्न आवश्यक छ। कट्टर अतिवाद र अधिनायकवादको झ्यालबाट नहेरी, आफ्नो लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र मानवअधिकारयुक्त समाजको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नले अब प्रत्येक नेपालीको मनमा झन चर्को बनिरहेको छ।
आफ्नै पार्टीभित्रका अतिवादी समूहहरूलाई कारबाही नगर्नु माओवादी सर्वोच्च नेताको मौनताको गहिरो अर्थ के हो—यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा छ। के उनले आफ्नो कठोर आधारको समर्थन जोगाउन यस्तो कदम चालेका हुन्, वा नेपालका वामपन्थमा बढ्दो बिस्तारबादी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिप्रति मौन सहमति जनाएका हुन्? कुनै समय समाज रूपान्तरणको सपना बोकेका नेताहरू अहिले आफ्नै पार्टीभित्रको असहिष्णुता र अतिवादलाई नजरअन्दाज गर्दा, लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जबसम्म पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैन, तबसम्म देश अझै अनिश्चितता र ध्रुवीकरणतिर धकेलिन सक्छ।