काठमाडौं– सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै नेपालमा कट्टरपन्थी गतिविधि बढाउने एउटा खतरनाक खेलको पर्दाफास भएको छ। नेपाल आजले गरेको नयाँ अनुसन्धान अनुसार नेपाली लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई तारो बनाउने संगठित गिरोहहरू नेपालबाटै तथा विदेशी भूमिबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। ती गिरोहहरूले अधिनायकवादी, अतिवादी र विस्तारवादी विचारधारा फैलाउँदै छन्, जसले नेपालभित्र सामाजिक विभाजन र अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ।

प्राप्त तथ्यहरू अनुसार यस्ता समूहहरूले फेक अकाउन्ट बनाएर, व्यवस्थित रूपमा धम्कीपूर्ण, अपमानजनक र नफरत फैलाउने सामग्री तयार गरी नेपाली समाजलाई विभाजित पार्न सक्रिय छन्। यिनीहरू केवल आलोचना वा विरोधमा सीमित नरही लक्षित समूह तथा व्यक्तिहरूलाई मानसिक रूपमा हतोत्साहित गर्ने गरी अभियान चलाइरहेका छन्। विशेषज्ञहरू भन्छन्, "यसले लोकतान्त्रिक समाजको आत्मविश्वास र सहिष्णुतामाथि सीधा हमला गरिरहेको छ।"

नेपाल आजको अनुसन्धानले यी समूहहरू क्रिप्टोकरेंसी, हावाला लगायतका माध्यमबाट अवैध आर्थिक गतिविधिमा समेत संलग्न हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ। त्यसबाहेक, युवाहरूलाई अनलाइन ‘ब्रेनवाश’ गरेर अतिवादी विचारधारामा फसाउने प्रयासहरू पनि देखिएका छन्। "यो केवल सामाजिक सञ्जालसम्म सीमित छैन, यसको डोरी विदेशसम्म फैलिएको छ, जहाँबाट कानुनी कारबाही गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ," नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका एक अधिकारीले बताएका छन्।

नेपाल आजले यस्ता व्यक्तिहरूको अंग्रेजी भाषामा अन्तर्राष्ट्रिय रोस्टर तयार गरेको छ। यो सूची नेपाल सरकार, विदेशी अनुसन्धान निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, स्थानीय प्रहरी प्रशासन र ती व्यक्तिहरू कार्यरत विदेशी संस्थाका सुपरिवाइजरहरूलाई समेत उपलब्ध गराइनेछ। यो रोस्टर यहाँ हेर्न सकिन्छ:

International Roster for Cyber Crime: Safeguarding Nepal’s Democracy Beyond Borders

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमाझ यो विषयले ठूलो हलचल ल्याएको छ। धेरैले नेपाल आजको यस कदमलाई स्वागत गर्दै यस्ता गिरोहहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। तर केही अधिकारकर्मीहरूले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खतरासमेत औँल्याउँदै स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल आजले स्पष्ट गरेको छ कि यदि कसैले अनजान वा गलत बुझाइका कारण आफ्नो नाम परेको महसुस गरेमा, उनीहरूले आफ्नो परिचयपत्र (ID) सहित [email protected] मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। यो व्यवस्था विशेषगरी अनर्गल आरोप, गलत सूचना र आपत्तिजनक व्यवहारका सन्दर्भमा भ्रममा परेकाहरूका लागि मात्र हो।

यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ: के डिजिटल युगमा नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन भौतिक सीमामात्र होइन, इन्टरनेटको अँध्यारो दुनियाँमा पनि लड्नु जरुरी भइसक्यो?