रसुवाको विनाशकारी बाढीपछि नेपाली सार्वभौमिकताको विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। चीनले नेपाली सीमाक्षेत्रमा पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्ने अनेकौँ सम्झौता र वाचा गरेको वर्षौं बितिसक्यो। तर ती संरचनाहरू अहिले पनि अधूरा र कमजोर अवस्थामा छन्, जसले स्थानीयवासी, सवारी चालक र व्यापारीहरूको जीवन झन् जोखिममा परेको छ। सीमाक्षेत्रमा चीनले बलियो पूर्वाधारको देखावटी नाममा परियोजनाहरू कब्जा गरेको छ, तर ती परियोजनाहरूलाई वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छोडेर नेपालको सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण ठाउँलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ।

बाढीपहिरोको नाममा पटकपटक सीमाक्षेत्रका संरचनाहरू ध्वस्त हुने गरे पनि चीनले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार नगरी 'प्राकृतिक विपत्ति' भनेर उम्किरहेको छ। पछिल्लो असार २४ गतेको घटनाले मितेरी पुल पूर्ण रूपमा बगाउँदा व्यापार ठप्प भएको छ, रसुवाको सुक्खा बन्दरगाहमा गम्भीर क्षति पुगेको छ, र हजारौँ नेपाली नागरिक रोजीरोटी गुमाएर आर्थिक संकटमा छन्। यस क्षेत्रका यातायात व्यवसायी र सवारी चालकहरूले सडक क्षतिग्रस्त हुँदा दैनिक ज्यान जोखिममा राखेर आवतजावत गर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।

यस समस्याको समाधान गर्न उद्धारमा सक्रिय नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई चिनियाँ सेनाले ९० मिनेटसम्म नियन्त्रणमा लिने दुस्साहसिक कदम चाल्यो। यस्तो व्यवहार कुनै मित्र राष्ट्रको होइन, बरु नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमाथिको घोर अपमान हो। यसबारेमा चिनियाँ अधिकारी तथा राजदूत चेन सोङले अहिले पनि कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन्, जसले चिनियाँ पक्षको क्रूरता र गैरजिम्मेवारी व्यवहारलाई थप स्पष्ट गरेको छ।

नेपालको सुरक्षाका लागि थप खतरनाक कदम हो—चीनले निरन्तर नेपाली भूमिमा ड्रोन पठाएर निगरानी गरिरहेको प्रमाण सार्वजनिक हुनु। यसले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि स्पष्ट रूपमा हस्तक्षेप गरेको पुष्टि गर्छ। चीनले आफ्ना क्षेत्रमा आधुनिक र मजबुत पूर्वाधार बनाउँछ तर नेपाली क्षेत्रमा भने कमजोर र अधूरो संरचना राखेर आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउँदै आएको आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको छ।

यस क्षेत्रमा भइरहेको चिनियाँ हस्तक्षेप, अधूरा परियोजना, उद्धारमा गरिएको अवरोध र नेपाली भूमिमा ड्रोन पठाएर गरिएको निगरानीले नेपाली जनतामा व्यापक आक्रोश पैदा गरेको छ। व्यापारीहरू, यातायात व्यवसायीहरू र स्थानीय जनताको आवाज यति नै छ—"चीनले वर्षौँसम्म हामीलाई कमजोर अवस्थामा राखेको छ, अब किन क्षमायाचना गर्दैन? यसले हाम्रो जीवन जोखिममा पारेर कस्तो छिमेकी मित्रताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेको छ?"

यो स्थितिले नेपाली सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केवल गम्भीर चुनौती मात्र होइन, अब नेपाल सरकारलाई पनि गम्भीर आत्ममूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाएको छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई के अब यस्तै अपमान र उपेक्षाको आधारमा चलाइरहने हो, कि स्वाभिमान र राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल्यमा गम्भीर पुनर्विचार गर्ने बेला आएको हो? यी प्रश्नहरू आजको नेपालको राजनीतिक आकाशमा गहिरोसँग गुञ्जिरहेका छन्।

रसुवागढी नाका