चीनले तिब्बतको यार्लुङ साङपो नदी (जो भारत, भुटान र बंगलादेशमा ब्रह्मपुत्र नामले चिनिन्छ) मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना सुरु गरेपछि दक्षिण एसियामा गहिरो तनाव र अनिश्चितता बढेको छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङको उपस्थितिमा शिलान्यास गरिएको यो बाँध चीनको चर्चित थ्री गर्जेज बाँधभन्दा पनि ठूलो हुने दाबी गरिएको छ, जसको अनुमानित लागत करिब १६७ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ। बेइजिङले तिब्बतको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने र कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने नाममा यो योजना अघि बढाए पनि यसको सीधा असर भारत, नेपाल, भुटान र बंगलादेशका लाखौं मानिसहरूमा पर्नेछ, जसको जीवन, कृषि र ऊर्जा ब्रह्मपुत्रको पानीमा निर्भर छ।

तल्लो तटीय देशहरूको अनिश्चित भविष्य

भारत, बंगलादेश, नेपाल र भुटानजस्ता तल्लो तटीय देशहरूलाई चीनको आश्वासनमा खासै विश्वास छैन। विगतका अनुभवले के देखाउँछ भने, माथिल्लो धारमा बनेका यस्ता विशाल बाँधहरूले पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्ने, मोड्ने वा आवश्यकताअनुसार 'जल बम' का रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता दिन्छन्। यही डर अहिले सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा फैलिएको छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमै चीनलाई ब्रह्मपुत्रको तल्लो धारका राज्यहरूको हितमा कुनै क्षति नपुर्याउन आग्रह गरेको छ। बंगलादेश र भुटान पनि आफ्नो भविष्य अस्थिर बन्ने डरमा छन्, किनकि पानीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय सधैं माथिल्लो धारको इच्छामा निर्भर रहन्छ।

चीनको दाबीमाथि प्रश्नचिह्न

बेइजिङले यो परियोजनाले तल्लो धारका मुलुकहरूलाई असर गर्दैन भन्ने दाबी गरे पनि विगतका घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गर्दैनन्। विगतमा चीनले कुनै पूर्व सूचनाबिना पानी छाड्दा तल्लो क्षेत्रमा ठूलो विनाश भएको तथ्यहरू ताजै छन्। वातावरणविद्हरूले तिब्बती पठारमा यस्ता ठूला परियोजनाले दीर्घकालीन वातावरणीय असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्, विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढिरहेका बेला।

पारदर्शी र कानुनी सम्झौताको आवश्यकता

भारतको असमदेखि बंगलादेशको ढाकासम्मका किसान र स्थानीय बासिन्दाहरू चिन्तित छन् — कहिले चीनको महत्त्वाकांक्षाले सहकार्यलाई ध्वस्त पार्ने हो वा कहिले वर्षाको समयमा कृत्रिम बाढीले जनजीवन नै डुबाउने हो भन्ने डर उनीहरूमा छ। अहिले दक्षिण एसियाका आवाजहरू अझ बुलन्द बनेका छन् — उनीहरू पारदर्शिता मात्र होइन, कानुनी रूपमा बाध्यकारी पानी बाँडफाँड सम्झौताको माग गरिरहेका छन्, जसले तल्लो तटीय राष्ट्रका अधिकारलाई सुनिश्चित गरोस्। यो बाँधको निर्माण केवल इन्जिनियरिङको उपलब्धि मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रीय विश्वास, न्याय र छिमेकीको पानी–सुरक्षामाथिको सम्मानको परीक्षा पनि हो।