भारत आतंकविरुद्ध दृढ, पाकिस्तान प्रायोजकको रूपमा बदनाम

भारत वर्षौंदेखि आतंकवादको विरुद्धमा कठोर र संयमित नीति अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र हो। पुलवामा आक्रमणपछि भारतले कूटनीतिक, सैन्य र रणनीतिक तीनै स्तरमा आतंकवादको विरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ। आन्तरिक सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै भारतले आतंकवादी क्रियाकलापलाई मात्र दण्ड दिएको छैन, यसलाई सहयोग गर्ने विदेशी र छिमेकी तत्वहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जवाफदेही बनाएको छ। यही कारणले भारत अहिले G20, SCO, BRICS जस्ता फोरमहरूमा आतंकवाद विरोधी नीतिका निर्णायक सूत्रधारको रूपमा देखा परेको छ।
तर यसैबीच पाकिस्तानको भूमिका पूर्णतः उल्टो देखिन्छ। अमेरिकाको संसदमा हालै प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा पाकिस्तानलाई ‘ट्रान्सनेशनल रेप्रेशन’ — अर्थात् विदेशी भूमि वा प्रवासीविरुद्ध आतंक र दमनको प्रयोग गर्ने राष्ट्र — भनेर चिनाइएको छ। अमेरिकी सांसदहरूले पाकिस्तानमाथि सम्भावित प्रतिबन्धको चेतावनी समेत दिएका छन्। यसका अतिरिक्त, पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रान्तमा सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि आतंकवादी आक्रमणहरू बढ्दो छन् — पछिल्लो घटनामा दुई प्रहरी अधिकृतलाई गोली हानी हत्या गरिएको छ। यसको अर्थ के हो भने पाकिस्तान न केवल आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न असमर्थ छ, बरु आतंकी संरचनाहरूको आश्रयस्थल बनेको छ।
पाकिस्तान सरकारले आन्तरिक आतंकवाद नियन्त्रण गर्न सक्ने कुनै दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सकेको छैन। यसको विपरीत, आतंककारी समूहहरूलाई ‘रणनीतिक सम्पत्ति’को रूपमा प्रयोग गर्ने आरोपमा उसले दशकौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना खेपिरहेको छ। अफगानिस्तान, भारत र बलुचिस्तानमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने आतंकी नेटवर्कहरू पाकिस्तानको भूमि प्रयोग गरेर सञ्चालनमा छन् भन्ने पुष्टि पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले गरेका छन्।
भारतले जहाँ आतंकवादको चपेटाबाट छुटकारा पाउन संयन्त्र, सुरक्षातन्त्र, प्रविधि र कूटनीतिक सम्बोधनमा लगानी गरेको छ, पाकिस्तानले आतंकवादलाई आफ्नै कूटनीतिक अस्त्र बनाउने प्रवृत्ति देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व समुदायले पाकिस्तानलाई आतंक निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा हेर्नु स्वाभाविक हो।
धारा ३७० को खारेजीपछि भारतले जम्मू–कश्मीरमा सुरक्षा स्थिति सुधार गर्दै निर्वाचन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास र युवामा विश्वास निर्माण गरेको छ। पाकिस्तानले भने त्यसको सट्टा आतंक, अस्थिरता र भ्रम फैलाउने काम जारी राखेको छ।
अन्ततः प्रश्न उठ्छ — विश्वले आतंकवादको साँचो शत्रु को हो र सहयोगी को — छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन?