काठमाडौं — महिनौँको अनिश्चितता, राजनीतिक रस्साकस्स र कूटनीतिक अस्पष्टता अन्ततः चिर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) सम्झौता जारी राख्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौंमा नयाँ आशा र भरोसाको वातावरण बनेको छ। यो निर्णय चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) विस्तारको योजनामा गम्भीर धक्का भएको रूपमा हेरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको नवगठित डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसियन्सी (DOGE) ले MCC जस्ता वैदेशिक सहयोग परियोजनाहरू कटौती गर्ने तयारी गर्दै गर्दा नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजनाहरू अन्यौलमा थिए। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना सम्पूर्ण विकास सहायता परियोजनाहरूको समिक्षा गर्दै MCC नेपाल परियोजना यथावत् राख्न सिफारिस गरेपछि अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारलाई यो निर्णयको जानकारी गराएको हो।

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको MCC सम्झौताअनुसार अमेरिका नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्दैछ भने नेपालले करिब १९७ मिलियन डलर आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नेछ। कुल ७४० मिलियन डलरको यो परियोजना विद्युत प्रसारण र सडक निर्माणमा केन्द्रित छ—यिनै क्षेत्रहरू जहाँ चीन पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दै आएको छ।

नेपालका लागि यो निर्णय अत्यन्तै संवेदनशील समयमा आएको हो। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने तयारी गरिरहेको स्वीकार गरेका थिए। एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, “अनौपचारिक आश्वासन पाइरहे पनि ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत पूर्ण सुनिश्चितता थिएन। अब आएर यस निर्णयले हामीमा ठूलो राहत दिएको छ।”

MCC को जारी रहने निर्णयलाई अमेरिकाले दक्षिण एशियामा चीनको प्रभाव विरुद्धको आफ्नो रणनीतिक नीतिको एक हिस्सा मानेको स्पष्ट देखिन्छ। MCC मुख्यालयले हालै दिएको वक्तव्यमा परियोजनाले BRI को प्रभावकारी रूपमा सामना गरिरहेको दाबी गरिएको थियो। अमेरिकी संसदमा प्रस्तुत एक प्रस्तावमा MCC लाई अमेरिकी व्यापार, लगानी र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उपकरणको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो, जुन चीनको ऋणजाल कूटनीतिक अभ्यासप्रति परोक्ष चुनौती हो।

चिनियाँ पक्षले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि कूटनीतिक वृत्तमा असन्तोष बढ्दै गएको संकेतहरू देखिएका छन्। बीआरआईलाई नेपालमा गहिरो रूपमा संस्थागत गर्न खोजिरहेको चीनका लागि यो एक रणनीतिक झड्का हो, जुन अमेरिकाले आफ्नो उपस्थितिलाई कायमै राखेर दिएको हो।

नेपालभित्रको जनमत भने द्वैध छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समर्थन गर्ने नागरिक समाज र युवा पुस्ताले यस निर्णयको खुलेर समर्थन गरे पनि, MCC विरुद्ध उभिएको वामपन्थी धार अहिले नयाँ कथन बनाउन विवश देखिन्छ।

अब प्रश्न यो हो कि चीनले आफ्नो रणनीति कसरी पुनर्गठन गर्नेछ र नेपाल कस्तो कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सक्नेछ? र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले यो शक्ति संघर्षलाई कसरी आफ्नो दीर्घकालीन हितमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ वा फेरि पनि कुनै बाह्य शक्तिको खेलमैदान बन्नेछ? यही यथार्थले अबको गम्भीर कूटनीतिक क्षितिज बनाउने संकेत दिएको छ।