हालै पाकिस्तानमा खुलेआम आयोजित आतंकवादी समूहहरूको र्‍यालीले पुनः एकपटक त्यस देशको चरमपन्थी संरचनासँगको सम्बन्ध उजागर गरेको छ। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, र हक्कानी नेटवर्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठनहरू लाहोर, पेशावर र रावलपिण्डीजस्ता शहरहरूमा देखिएका छन् — नारा लगाउँदै, झन्डा फहराउँदै, र युवाहरूलाई भर्ती गर्न आह्वान गर्दै।

उक्त र्‍यालीहरूमा पाकिस्तान सरकार वा सुरक्षा निकायले कुनै कारबाही नगरेको देखिन्छ। बरु, स्थानीय प्रशासनको मौन समर्थनजस्तो व्यवहार झनै गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

पश्चिमी मुलुकहरू — विशेष गरी अमेरिका र बेलायत — विगतमा पाकिस्तानलाई चरमपन्थ विरोधी अभियानमा रणनीतिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर अहिले ती देशहरूले यस्ता घटनाहरूमा मौनता साध्नुले दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गरिरहेको आलोचना खेपिरहेका छन्।

एक वरिष्ठ दक्षिण एशिया सुरक्षा विश्लेषक भन्छन्, “पाकिस्तानको शासनसत्ताले चरमपन्थलाई ‘रणनीतिक सम्पत्ति’ को रूपमा प्रयोग गर्ने पुरानो नीति अझै बद्लिएको छैन। यस्तो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र होइन, दक्षिण एसियाको स्थायित्वका लागि पनि गम्भीर चुनौती हो।”

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिबन्ध लगाएका यस्ता संगठनहरू सार्वजनिक रूपमा सडकमा देखिनु, चन्दा उठाउनु र भाषण दिनु केवल पाकिस्तानको समस्या होइन — यो विश्वकै साझा सुरक्षा संकट हो।