काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादवलाई सर्लाही जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि मधेस प्रदेशमा राजनीतिक तापक्रम अकस्मात् उच्च भएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, यादवले सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी योगेन्द्रकुमार खड्कालाई फोनमा गम्भीर अपशब्द प्रयोग गर्दै ‘गुण्डा’ भनेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यो घटनाले मधेसको राजनीतिक र सामाजिक वातावरण तताएको छ।

एसपी खड्का प्रहरी सेवामा उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र इमानदारिताका लागि चिनिन्छन्। उनको विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचार वा विवादका आरोप प्रमाणित भएका छैनन्। तर यादवले स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई "गुण्डागर्दी"को आरोप लगाएपछि प्रहरीले उनलाई खोजीको सूचीमा राख्दै पक्राउ अभियान सञ्चालन गरेको छ। सर्लाही, पर्सा र अन्य जिल्लाका प्रहरीहरू परिचालित भएका छन्। यद्यपि यादव समर्थकहरूले प्रहरी टोलीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरी अवरोध गरेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको छ।

घटनाले नयाँ मोड लियो जब यादवले भारतको बिहारस्थित सीतामढीबाट भिडियो सन्देशमार्फत प्रत्यक्ष अपिल गरे। यादवले हिन्दी भाषाको प्रयोग गरी बिहार प्रशासनलाई नेपाल प्रहरीको आग्रह नमान्न अपील गरे। उनले नेपाल प्रहरीमाथि "गुण्डागर्दी गर्दै सीमाक्षेत्रका मानिसहरूलाई सताएको" आरोप लगाउँदै भारतबाट सहयोग माग गरे।

 उनको अभिव्यक्तिमा मधेस एक दिन नेपालबाट अलग हुने धम्की समेत आएको छ, जसले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा यादवको समर्थन र विरोध दुवै प्रकारका अभियानहरू चलेका छन्। स्थानीय बासिन्दा विमला कुमारी भन्छिन्, “यस घटनाले हामीलाई असुरक्षा महसुस गराएको छ।” कतिपय युवाहरू भने यादवलाई "मधेसको आवाज" भन्दै उनको समर्थन गरिरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। जसपाको केन्द्रीय नेतृत्वले प्रहरीको कदमलाई “अत्यधिक” भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे पनि यादवलाई समर्थन गर्न हिच्किचाएको छ। यसले पार्टीभित्रकै विभाजनलाई उजागर गरेको देखिन्छ।

यो घटनाले नेपालको कानुनी अखण्डता, सीमाक्षेत्रीय सुरक्षा र संघीय व्यवस्थाको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के नेपाल सरकारले आफ्नो कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ? भारत–नेपालबीचको सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिक भावनाबाट प्रभावित होला? यी प्रश्नहरूले आगामी दिनमा नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिवेशलाई निरन्तर चुनौती दिइरहनेछन्।