राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुरु गरेको देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान अहिले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियोग लागेका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा जनसमर्थन देखाउने भन्दै चलाइएको यो अभियान एकाएक न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा रूपान्तरण भएको देखिएको छ।

२०८२ असार ७ गते सुरु गरिएको सो अभियानले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चोकहरू—बसपार्कदेखि बासन्तपुरसम्म—र देशका सबै ७७ जिल्लामा हस्ताक्षर सङ्कलन थालिएको छ। सर्लाहीमा मात्र २० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर एकैदिनमा भेला गरिएको दाबी गरिएको छ। स्वगत नेपालले त एउटै कोठाभित्र एक घण्टामै तीन करोड हस्ताक्षर गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनी अर्काे राजनीतिक दलसँग आवद्ध अधिवक्ता हुन् र यो अभियानलाई उनले खुलेरै व्यंग्य गर्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

यो हस्ताक्षर अभियानमा कलाकारहरू, निर्देशकहरू, राजनीतिक समर्थकहरू, साथै राउटे जस्ता सीमान्तकृत समुदायहरूको सहभागिता देखियो। यसलाई पार्टीले 'रवि बचाऊ राष्ट्र बचाऊ'को भावनासँग जोडेर प्रचार गरेको छ। तर यही अभियानप्रति गम्भीर आपत्ति उठाउन थालेका छन् विभिन्न कानुनी, राजनीतिक तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले।

संसदका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले यो अभियानलाई "न्यायिक निर्णयमाथि अवैधानिक प्रभाव पार्ने" प्रयास भनेका छन्। कतिपय कानुनी जानकारले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा जनमतको नाममा यस्ता दबाब सिर्जना गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको अपमान भएको बताएका छन्। हस्ताक्षर सङ्कलनका क्रममा नाम, फोन नम्बर लगायतका व्यक्तिगत विवरण मागिएको भन्दै यो अभियानप्रति डाटा दुरुपयोगको आशंका समेत व्यक्त भएको छ।

समीक्षकहरू चर्चको ४०० वर्षअघिको गल्तीको उदाहरण दिँदै रास्वपाले अहिले देखाएको रवैया ग्यालिलियोको सन्दर्भसँग तुलना गर्न थालेका छन्। जसरी चर्चले वैज्ञानिक सत्यलाई अस्वीकार गर्दै ग्यालिलियोलाई सजाय दियो र चार शताब्दीपछि मात्रै गल्ती मानेको थियो, आज रास्वपाले पनि न्यायालयको प्रक्रिया स्वीकार नगरी भीडमार्फत फैसला गर्न खोजेको देखिन्छ। यदि बहुमतको आवाजमा साँचो लुकेको मान्ने हो भने, के भोलि ३० लाख जनाले सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भने पनि त्यो नै सत्य हुनेछ?

कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कसैको दोष वा निर्दोषिता तोकिँदैन भन्ने सिद्धान्तको उपहास गर्दै रास्वपाको यो अभियानले गम्भीर संवैधानिक खतरा उत्पन्न गरेको छ। राजनीतिक दलले आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा यस्तो जनदबाब सिर्जना गर्नु न्यायालयलाई अपमान गर्नु सरह हो।

रवि लामिछाने दोषी ठहरिए, त्यो बेला वर्तमान हस्ताक्षरकर्ताहरूको जिम्मेवारी के हुनेछ? कसले जवाफ दिन्छ यस्तो भीडको 'फैसला'को परिणामको लागि?

हस्ताक्षर अभियान जनताका भावना बटुल्ने प्रयास हुन सक्छ, तर यसले सत्यको खोजीलाई होइन, फैसला भीडको हातमा सुम्पने खतरनाक अभ्यासलाई जन्म दिएको छ। न्याय अदालतले गर्छ कि सडकले भन्ने बहस फेरि एकपटक हाम्रो राष्ट्रको संवैधानिक विवेकमाथि प्रश्न बनेर उभिएको छ।