पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मानव बेचबिखनको अत्यधिक जोखिममा रहेको नेपालगञ्जस्थित जमुनाहा नाकाबाट ५७२ जना महिला तथा किशोरीको उद्धार गरिएको छ। माइती नेपाल नेपालगञ्जको संयोजनमा गरिएको उद्धार कार्यले खुला सीमा प्रयोग गरी महिलाहरूलाई भारत पुर्‍याएर बेचबिखन गर्न खोज्ने गिरोहहरू अझै सक्रिय रहेको पुष्टि गर्छ।

गैरसरकारी संस्था माइती नेपालका नेपालगञ्ज संयोजक केशव कोइरालाका अनुसार उद्धार गरिएका महिला तथा किशोरीहरू प्रायः दाङ, सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, र जाजरकोटलगायत पश्चिम नेपालका जिल्लाबाट विभिन्न बहाना र प्रलोभनमा पारेर ल्याइएका थिए। तीमध्ये अधिकांशलाई वैदेशिक रोजगारी, विवाह, वा राम्रो जीवनशैलीको सपना देखाएर सीमापारी पठाउन लागिएको अवस्थामा रोकिएको हो।

संस्थाका अनुसार खुला सिमानाको लाभ उठाउँदै महिला तथा किशोरीहरूलाई भारतका सहरहरू—जसमा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता लगायत छन्—मा लैजाने र त्यहाँ यौन शोषण, घरेलु श्रम शोषण तथा जबर्जस्ती गराउने क्रियाकलापमा लगाउने उद्देश्य राख्ने तस्करहरू अझै पनि सक्रिय छन्।

नेपाल–भारत खुला सिमानाको चोकजस्तो मानिने जमुनाहा नाकामा माइती नेपाल, प्रहरी प्रशासन तथा अन्य संघसंस्थाले निगरानी कडा गरेपछि उद्धार कार्य प्रभावकारी बन्न पुगेको हो। संयोजक कोइरालाका अनुसार उद्धार गरिएका ५७२ जनामध्ये धेरैलाई तत्काल पुनर्मिलन गरी घर फर्काइएको हो भने केहीलाई सुरक्षाको गम्भीर अवस्थाका कारण सुरक्षित आवासमा राखिएको छ।

उक्त अवधिमा भारत तथा खाडी मुलुकबाट बेचबिखन तथा श्रम शोषणमा परेका १० जना नेपाली महिलाको पनि उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको जानकारी दिएको छ। यस्तै, विभिन्न जिल्लाबाट हराएका ७८८ जना महिला र बालिकाको खोजतलासको निवेदन प्राप्त भएकोमा ४१५ जना फेला पारिएको र ३७३ जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको माइती नेपालले जनाएको छ।

बेचबिखनमा संलग्न दलालहरू समयानुसार नयाँ प्रविधि, झूटा कागजात र झुटा वाचा प्रयोग गरी युवतीहरूलाई झुक्याउने प्रयासमा लागेको पाइएको छ। यसले नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। त्यसैले निगरानीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, सीमाक्षेत्रमा प्रविधि आधारित स्क्यानिङ प्रणाली, तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मी र समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूको सुझाव छ।

नेपाल–भारत सुरक्षा अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच मानव बेचबिखन नियन्त्रणका विषयमा संवाद तथा समन्वय कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको माइती नेपालले जनाएको छ। यस्ता कार्यक्रमले भविष्यमा बेचबिखन नियन्त्रणमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।