गुल्मीमा स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण: आधाभन्दा बढी जनसंख्या अन्तर्गत
गुल्मीका नागरिकहरूबीच स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति आकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिएको छ। सरकारी नीतिअनुसार सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम जिल्लामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय गुल्मीका संयोजक सुवास घिमिरेका अनुसार जिल्लामा २०७६ साल माघ १९ गतेदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। गुल्मी जिल्लामा १२ वटा स्थानीय तह छन्—दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिका—जहाँ २०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २ लाख ४६ हजार ८३६ रहेको छ।
हालसम्म कुल १ लाख २३ हजार ९५५ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराइसकेका छन्, जसमा ५९ हजार ९६९ पुरुष र ६३ हजार ९८६ महिला छन्। यो जिल्ला भित्र करिब ५०.३० प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत आबद्ध भइसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
जिल्लाभित्र सबैभन्दा बढी रेसुङ्गा नगरपालिकाका नागरिकले बीमा गराएका छन्, जहाँ २३ हजार ९४२ जनाले बीमा लिएका छन्। त्यसपछि सत्यवती गाउँपालिका (१५,६८१), रुरुक्षेत्र (१३,७१६), छत्रकोट (११,९४४), गुल्मीदरबार (१०,०१५), धुर्कोट (९,७१६), मालिका (८,०८०), मुसिकोट नगरपालिका (७,६८६), कालिगण्डकी (६,६३७), इस्मा (६,९०१), चन्द्रकोट (६,१७५), र मदाने गाउँपालिका (३,४६२) रहेका छन्।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ८८१ परिवारका ४,५५८ जनाले पनि स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्, जसले समुदायस्तरमै सचेतना फैलाउन भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। सरकारले विशेष समूहहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था गरेको छ।
यस अन्तर्गत ९७० वर्षमाथिका १७,३६५ जना ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी संक्रमित १६५ परिवारका ४८१ जना, कुष्ठरोगी ३ परिवारका १२ जना, ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका ७८२ परिवारका ३,९३८ जना, र जटिल क्षयरोग पीडित ६ परिवारका २५ जना नागरिकले यो सुविधा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन्। बीमा कार्यक्रममा सहभागी जनसंख्याको यो वृत्ति गुल्मी जिल्लामा स्वास्थ्य चेतना विस्तार भइरहेको संकेत हो। संयोजक घिमिरेका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व नागरिकले बुझेका कारण सहभागीता बढेको हो।
स्वास्थ्य उपचारको आर्थिक बोझ कम गर्दै पूर्वतयारीको रुपमा बीमा योजना प्रभावकारी देखिएको छ। यस सन्दर्भमा अझै बाँकी रहेका जनसमूहलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम विस्तार गर्ने, बीमा नविकरण दर सुधार गर्ने र सेवा गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्ने दिशा अबको प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ।
