राष्ट्रियसभाले मङ्गलबार बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङद्वारा प्रस्तुत ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले विश्वभर साइबर अपराध गम्भीर चुनौती बनेको भन्दै नेपालले पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आवश्यक रहेको तर्क राखे। उनका अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारले धार्मिक सद्भावमा समेत असर पार्ने सम्भावना भएकाले नियमनकारी कानुन अपरिहार्य छ।

सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले विधेयकमा द्विअर्थी शब्द वा प्रावधान राखिएको छैन भन्ने दाबी गरे। यस्ता कमजोरी भेटिए संशोधनमार्फत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। उनका अनुसार नयाँ खालको कानुन भएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्दै अघि बढ्नुपर्ने छ।

तर, विधेयकमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट आलोचना र समर्थन दुवै व्यक्त भए। अञ्जान शाक्यलगायतका सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकलाई समर्थन गरे। उनीहरूको तर्कमा विधेयक नियन्त्रणमुखी नभई नियमनमुखी हुनुपर्नेमा जोड थियो। तर घनश्याम रिजाल, सुरेशकुमार आलेमगर, किरणबाबु श्रेष्ठ, वेदुराम भुसाललगायतका सदस्यहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गरे। भुसालले विधेयक उद्देश्यअनुसार नभई नियन्त्रणमुखी बन्न गएको र प्रत्यायोजन प्रावधान ऐनसँगै बाझिने किसिमले राखिएको बताए।

त्यस्तै तारामान स्वार र गोपाल भट्टराईले अन्य कानुनसँग अवरोध हुने प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरे। नारायणदत्त मिश्रले सजायको व्यवस्था तीन तहमा विभाजन गर्नुपर्ने सुझाए भने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सके नक्कली खाता घट्ने धारणा राखे। गङ्गाकुमारी बेल्वासेले शिक्षा र जनचेतनाका माध्यमबाट नियमन गर्नुपर्ने भनाइ राखे। गरिमा शाहले मिलापत्रको व्यवस्था नभएकाले थप बहस आवश्यक रहेको बताइन्। युवराज शर्माले संविधानले दिएको मौलिक हक सीमित हुने गरी कानुन बनाउन नहुने चेतावनी दिए।

कृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नेभन्दा राज्यलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने ढाँचामा विधेयक आएको भन्दै द्विअर्थी भाषाभन्दा स्पष्ट प्रावधान आवश्यक रहेको बताए। सुमित्रा विसी, विष्णुबहादुर विश्वकर्मालगायतले पनि नियमन त चाहिन्छ तर नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण अस्वीकार्य हुने धारणा दोहोर्याए।

सभाअध्यक्ष नारायण दाहालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहने सदस्यलाई विधेयक शाखामार्फत औपचारिक रूपमा दर्ता गर्न सक्ने जानकारी गराए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ ६ गते शुक्रबार दिउँसो १२:१५ बजे बस्ने कार्यतालिका रहेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने वा नियमनमार्फत दिगो समाधान खोजिने भन्ने बहस अझै टुंगिएको छैन। आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुने संशोधन र बहसले विधेयकको स्वरूप कस्तो लिने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।