अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विदेशी विद्यार्थी र पत्रकारलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसाइको अवधि सीमित गर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गर्दै विवादको नयाँ चरण सुरु गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावअनुसार विद्यार्थी भिसामा अमेरिका प्रवेश गर्नेहरूलाई अब चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था हुनेछ। यसअघि विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन कार्यक्रमको सम्पूर्ण अवधि पूरा गर्न पाउने प्रचलन थियो।

पत्रकारका लागि अझ कडा प्रावधान राखिएको छ—विदेशी पत्रकारलाई प्रारम्भिक २४० दिन मात्र बस्न दिने, र त्यसपछिका २४० दिनका लागि विशेष आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चिनियाँ पत्रकारहरूका लागि भने भिसाको अवधि ९० दिन मात्र तोकिएको छ। अमेरिकी गृहसुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) ले यस कदमलाई उचित ठहर गर्दै, “विगतका प्रशासनले विदेशी विद्यार्थी र अन्य भिसा धारकलाई अनिश्चितकाल बस्न अनुमति दिएको छ, जसले सुरक्षा जोखिम बढाएको, करदाताको अकथनीय डलर खर्च गरेको र अमेरिकी नागरिकलाई असुविधा दिएको” दाबी गरेको छ।

तर वाणिज्य विभागका तथ्याङ्क स्वयंले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आर्थिक योगदानलाई फरक ढङ्गले देखाउँछन्। सन् २०२३ मा मात्र विदेशी विद्यार्थीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ५० अर्ब डलरभन्दा बढी योगदान दिएका थिए। हालैका तथ्याङ्कअनुसार, २०२३/२४ शैक्षिक सत्रमा अमेरिका भित्र ११ लाखभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जुन विश्वकै उच्चतम संख्या हो। उनीहरूले प्रायः पूर्ण शुल्क तिर्ने भएकाले विश्वविद्यालयहरूको वित्तीय स्रोतमा विदेशी विद्यार्थी महत्त्वपूर्ण स्तम्भ ठहरिन्छन्।

शैक्षिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘प्रेसिडेन्ट्स एलायन्स’ का अध्यक्ष मिरियम फेल्डब्लमले यसलाई “अनावश्यक नोकरशाही अवरोध” भन्दै निन्दा गरेकी छन्। उनका अनुसार, “यो नियमले विश्वभरका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई संयुक्त राज्यमा उनीहरूको योगदानको कदर गरिँदैन भन्ने संकेत पठाउँछ, जसले हाम्रो विश्वविद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्छ।”

यो घोषणा त्यतिबेला आएको हो जब अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ। यद्यपि ट्रम्प स्वयंले चिनियाँ विद्यार्थी संख्या दोब्बर बनाउन चाहेको बताएका थिए, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनको कार्यकालमा मात्र छ हजार विद्यार्थीको भिसा रद्द भएको पुष्टि गरिसकेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयहरूमाथि दबाब बढाउँदै संघीय अनुसन्धान कोषको अर्बौँ डलर निलम्बन गरेको र निजी विश्वविद्यालयहरूको कर बढाएको पृष्ठभूमिमा यो कदम आएको हो। उनका सहयोगी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले विश्वविद्यालयहरूमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने खुला बयान दिएका थिए।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर पत्रकार भिसा छोट्याउने प्रस्ताव ल्याएका थिए, जसलाई जो बाइडेनले खारेज गरेका थिए। तर दोस्रो कार्यकालमा फर्केपछि उनले पुनः कडा प्रतिबन्ध अघि सारेका छन्।

विद्यार्थी र विश्वविद्यालय समुदायले यसलाई अमेरिकी समाज र अर्थतन्त्र दुवैका लागि प्रतिकूल निर्णय भनेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार, तत्कालीन राजनीतिक लाभ खोजिएको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा अमेरिका अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी र स्वतन्त्र पत्रकारका लागि खुला भूमिको पहिचान गुमाउन सक्छ।